नवी दिल्ली - 'माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांद्वारे अनेक व्यक्ती, समुदाय, धार्मिक संत, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांविरूद्ध बातम्या प्रसारित केल्या आहेत. यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाचे हनन होत आहे. हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश मिळावेत, यासाठी वकील रीपक कंसल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वकील कंसल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेक टीव्ही चॅनेल्स धार्मिक संत, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांविरूद्ध बातम्या दाखवल्या आहेत. ही याचिका एका आठवड्यात सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
अशा प्रकारच्या कथित कार्यात सहभागी असलेल्या 'अनियंत्रित आणि अनियमित' प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारला योग्य आदेश जारी करावेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. माध्यमांवरील खटला, समांतर खटला, न्यायालयीन मते आणि न्यायाच्या कारभारात हस्तक्षेप या गोष्टींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारला योग्य ते आदेश जारी करण्यासंदर्भात याचिकेद्वारे या याचिकेत म्हटले आहे.
