विधानसभा निवडणुकांच्या नऊ दिवस आधी काँग्रेसला धक्का; दोन नेत्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

हरियाणा विधानसभेला आता काही दिवसच राहिले आहेत. अशातच, काँग्रेसच्या दोन मोठ्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे भाजपचे पारडे आणखी जड झाले आहे.

Haryana assembly polls

Published : Oct 13, 2019, 7:48 AM IST

चंदीगढ - विधानसभा निवडणुकांना अवघे नऊ दिवस राहिले असताना हरियाणा काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. हरियाणामधील दोन काँग्रेस नेत्यांनी शनिवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस नेते तरुण भंडारी आणि संतोष शर्मा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यानंतर खट्टर यांनी ट्विट करत या दोघांचे अभिनंदन केले आहे. भाजपने गेल्या पाच वर्षांत केलेला विकास पाहून तुम्ही हा योग्य निर्णय घेतला, त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन; असे त्यांनी म्हटले आहे.

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तरुण भंडारी जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग की चेयरमैन रही संतोष शर्मा जी को @BJP4Haryana में शामिल होने पर बधाई। हमारी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आपने यह निर्णय लिया, जिसका भाजपा परिवार स्वागत करता है। pic.twitter.com/UNBuHfTRNl
— Manohar Lal (@mlkhattar) October 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तरुण भंडारी जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग की चेयरमैन रही संतोष शर्मा जी को @BJP4Haryana में शामिल होने पर बधाई। हमारी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आपने यह निर्णय लिया, जिसका भाजपा परिवार स्वागत करता है। pic.twitter.com/UNBuHfTRNl
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कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तरुण भंडारी जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग की चेयरमैन रही संतोष शर्मा जी को @BJP4Haryana में शामिल होने पर बधाई। हमारी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आपने यह निर्णय लिया, जिसका भाजपा परिवार स्वागत करता है। pic.twitter.com/UNBuHfTRNl
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भाजप त्या लोकांचे नेहमीच स्वागत करते ज्यांना देशाच्या आणि राज्याच्या विकासासाठी पक्षात सहभागी व्हायचे आहे, असेही खट्टर म्हणाले. पंचकुला नगरपरिषदेचे माजी अध्यक्ष असेलेले भंडारी यांचे शहरात मोठे नाव आहे. तर, संतोष शर्मा हे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भाजपला नक्कीच फायदा होणार आहे.

हरियाणामध्ये २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होईल, तर २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

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कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तरुण भंडारी जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग की चेयरमैन रही संतोष शर्मा जी को @BJP4Haryana में शामिल होने पर बधाई। हमारी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आपने यह निर्णय लिया, जिसका भाजपा परिवार स्वागत करता है। pic.twitter.com/UNBuHfTRNl
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कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तरुण भंडारी जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग की चेयरमैन रही संतोष शर्मा जी को @BJP4Haryana में शामिल होने पर बधाई। हमारी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आपने यह निर्णय लिया, जिसका भाजपा परिवार स्वागत करता है। pic.twitter.com/UNBuHfTRNl
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Intro:राजधानी लखनऊ के नदवा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शनिवार को कई घण्टे चली मीटिंग के बाद बोर्ड ने अयोध्या मसले पर अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड ने विवादित ज़मीन को देने या उसको शिफ्ट करे जाने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए इसको गैर शरई बताया है। बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक़ में होगा जिसका अब इंतेज़ार करना चाहिए।

Body:ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में तमाम सदस्यों से चर्चा और राय विमर्श करने के बाद बोर्ड ने देश के सबसे बड़े मुद्दे अयोध्या विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल या मन्दिर को तोड़ कर नही बनाई गई थी और न ही मस्जिद की ज़मीन को ट्रांसफर या छोड़ा जा सकता है। बोर्ड ने कहा कि कुछ जगहों से समझौते की बात बार-बार सामने आती रही है जिसपर बोर्ड ने भी पूरी रज़ामन्दी के साथ समझौते की ऐसी कार्रवाई में हिस्सा भी लिया जिससे इंसाफ पर आधारित कोई हल निकल आए जो सबके लिए कुबूल हो, लेकिन बार-बार की कोशिशों के बाद भी यह बात साफ हो चुकी है कि इस मसले में जाहिर तौर पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है इसलिए यह साफ किया जाता है कि अब जबकि मुकदमा अपने अंतिम चरण में है तो समझौते का कोई अफसर बाकी नहीं रह गया है और कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना देश की विविधता के लिए बड़ा खतरा है। बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पड़ी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक बहु धार्मिक देश है जहां रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने और अपनी सभ्यता के साथ जीवन व्यतीत करने की संवैधानिक आजादी है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की अदालत के जरिए जो भी कोशिश की जाएगी बोर्ड उसके विरोध में रहेगा।

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक कानून पर बोर्ड ने कहा कि जो कानून पार्लियामेंट से पास किया गया है व कानून शरीयत में हस्तक्षेप है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारत के संविधान के विरुद्ध है इससे औरतों और बच्चों का लाभ भी प्रभावित होगा इसलिए बोर्ड ने फैसला किया है कि वह इस कानून को अदालत में चैलेंज करेगा और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करेगा।

Conclusion:

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