जयपूर - डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांसंबंधी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राजधानीतील शहरी भागात 15 वर्षांहून अधिक जुनी डिझेलची वाहने वापरता येणार नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी करून या वाहनांवर निर्बंध लागू केले आहेत. आता अशा वाहनांना शहरातून एनओसी घेऊन बाहेर पडावे लागेल.
जिल्हाधिकारी अंतर सिंह नेहरा यांनी आता अशा वाहनांचे येथे नोंदणीकरण किंवा पुनर्नोंदणीकरण होऊ शकणार नाही असे सांगितले आहे. एनजीटी आणि राज्य सरकारच्या आदेशांचे पालन करण्याविषयीही या अधिसूचनेत उल्लेख केला आहे. शुक्रवारी ही अधिसूचना जारी केली.
एनजीटीचाही आदेश होता की, जयपूर शहरात 15 वर्षांहून जुन्या गाड्या चालवल्या जाऊ नयेत. यानुसार आता जयपूर शहरात केवळ पेट्रोलची वाहनेच चालवता येतील. राष्ट्रीय हरित लवादाने देशातील 102 शहरांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे आदेश दिले होते. या शहरांमध्ये राजस्थानातील 5 शहरांचा समावेश होता. यामध्ये अलवर, जयपूर, जोधपूर, उदयपूर, कोटा यांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची स्थिती राष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत अत्यंत चिंताजनक असल्याने या शहरांना नॉन अटेनमेंट सिटीज (non attainment cities) चा दर्जा दिला आहे.
राज्यातील अलवर, जयपूर, जोधपूर, उदयपूर कोटा या ५ शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या ऑटो रिक्शा, टेम्पोच्या नोंदणीवर प्रतिबंध आणि 15 वर्षांहून जुन्या डिझेलच्या व्यावसायिक वाहने चालवण्याला प्रतिबंध आणि टप्प्याटप्प्याने ही वाहने वापरणे बंद करण्याविषयी दिशा-निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 15 वर्षांहून जुनी डिझेलवर चालणाऱ्या सर्व व्यावसायिक वाहने चालवण्यास बंदी, पुनर्नोंदणी, दुसऱ्या जिल्ह्यातील वाहनांची खरेदी अथवा मालकी हक्क हस्तांतरण, इतर राज्यांमधून आलेली वाहने आणि त्यांच्यासाठी परवाना जारी करणे, नूतनीकरण हस्तांतरण यावर प्रतिबंध लावले आहेत.
अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिवहन विभागालाही दिले आहेत. त्यांना जिल्हा आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून यानुसार कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही अधिसूचना तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, जयपूर शहरातील वारसास्थळ आणि बृहत महानगर पालिकेच्या हद्दीत डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे.
