नवी दिल्ली: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसीच्या माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगवरून गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील जेएनयू, जामिया, डीयू आणि आंबेडकर विद्यापीठात गदारोळ झाला होता. कॉलेज प्रशासनाकडून परवानगी न मिळाल्यानंतरही डाव्या विद्यार्थी संघटनेने बीबीसीची माहितीपट दाखवण्यासाठी मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर केला. जेएनयूमध्ये दगडफेक झाली तेव्हा डीयूमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले.
सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा: या सगळ्या घटनांदरम्यान बीबीसीची डॉक्युमेंटरी पाहावा की नाही यावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, भारत सरकारने बीबीसीच्या या माहितीपटावर बंदी घातली आहे. मात्र, या सगळ्यामध्ये हिंदू सेनेने बीबीसीला देशाच्या अखंडतेला धोका असल्याचे म्हटले असून बीबीसीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच युट्युबवरून हा माहितीपट हटवला आहे.
बीबीसी कार्यालयाबाहेर लावले फलक : बीबीसीच्या निषेधार्थ कनॉट प्लेस येथील कस्तुरबा गांधी मार्गावरील बीबीसी कार्यालयाबाहेर हिंदू सेनेने फलक लावला आहे. बीबीसी पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करणे थांबवा, असे या फलकावर लिहिले आहे. बीबीसी भारत सोडा, असेही लिहिले आहे. हा फलक याठिकाणी लावण्यात आल्यानंतर एवढा निषेध करण्याजोगे त्या माहितीपटात काय आहे, अशी चर्चा लोकांमध्ये रंगली आहे. काही जण तर डॉक्युमेंटरीची लिंक मिळाली तर बघायलाही आवडेल, असे सांगताना आढळून आले.
हिंदू सेनेच्या अध्यक्षांचे काय म्हणणे आहे : हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता म्हणाले की, बीबीसी देशाची एकता आणि अखंडतेला धोका आहे, बीबीसीवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. बीबीसी भारतात आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राखाली काम करत असून, सुरुवातीपासूनच भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे काम करत आहे. आता ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा डागाळत आहेत. इंदिरा गांधींनी यापूर्वीही बीबीसीवर बंदी घातली होती, मात्र बीबीसीने माफी मागितल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली होती, असे ते म्हणाले.
काय आहे प्रकरण: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC), यूकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली होती. आता केंद्र सरकारने डॉक्युमेंट्रीवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडीओ हटवण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ काढून टाकले आहेत.
