...तरच भारतीय शेतकऱ्यांची पत वाढेल!

बँकर्स शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दयेवर सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे नैराश्य वाढत चालले आहे, कारण ते भरमसाठ व्याज घेतात.

आपल्या देशात शेतकऱ्याला पावला-पावलावर वाईट अनुभवाला सामोरे जावे लागते. पिकासाठी कर्ज मिळवण्यापासून त्यांची विवंचना सुरू होते, ती आलेल्या पिकाला योग्य मोबदला मिळेपर्यंत सुरूच राहते. त्यामुळे जगाचा पोशिंदा हा शेतकरी मात्र, आजही विवंचनेत आहे.

पीक-कर्जाच्या मर्यादा वाढविण्यास बँकांची टाळाटाळ

प्रशासनाद्वारे विविध स्तरावरुन वारंवार विनंत्या करुनही जिल्हा बँका पीक-कर्जाच्या मर्यादा वाढविण्यास टाळाटाळ करतात. तेलंगाणाचे उदाहरण घेतल्यास जिल्हा अधिकाऱ्यांनी एकरी 57,000 रुपये पीककर्ज वाटपाची शिफारस केली आहे. तथापि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने कर्जाची मर्यादा प्रति एकर 38,००० रुपये अशी केली आहे. आंध्र प्रदेशात धानासाठी प्रति एकर पत मर्यादा २३,000 रुपये निश्चित करण्यात आली.

पीककर्ज वाटपात बँकांची उदासीनता

वाढत्या पीककर्ज वाटपाबद्दल बँकर्स वर्षानुवर्षे अव्वाच्या सव्वा दावे करीत आहेत. परंतु ते देत असलेली माहिती फसवणूक करणारी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून बँकर्स आतापर्यंत पीक कर्जाचा प्रश्न असल्याने बँका बुक अ‍ॅडजेस्टमेंटचा अवलंब करत आहेत. अभ्यासातून असे स्पष्टपणे दिसते, की ते पीककर्ज वितरणाचे खरिप व रब्बी लक्ष्य क्वचितच पूर्ण करतात. बहुसंख्य शेतकरी अद्याप पीककर्जासाठी खासगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार सहकारी संस्थांकडून संस्थात्मक कर्ज सुविधा मिळविण्यास सक्षम असणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या घटून फक्त 17 टक्के झाली आहे.

सरकारी योजनेचा लाभ नाही

शेतीच्या साप-शिडीच्या खेळात भाड्याने शेती करणाऱ्यांना प्रत्येक पावलावर धोका असतो. त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. याबाबतीत तेलंगणातील माचिरियल येथील भाडेकरू शेतकऱ्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, त्याने भाड्याने घेतलेल्या ३० एकर जमिनीवरचे पीक वाहून गेले होते. या शेतकऱ्याने मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेले मोठे कर्ज परतफेड करायला बाकी काही नसल्याने, शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाने आत्महत्या केली. वेळेवर जर शेतकऱ्याला शेतीसाठी पैसा मिळाला तर त्याला नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल.

तेव्हाच शेतकऱ्यांची पत वाढेल

बँकर्स शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दयेवर सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे नैराश्य वाढत चालले आहे, कारण ते भरमसाठ व्याज घेतात. शेतकऱ्यांना रोजीरोटीची हमी देणारी सुधारणा पीक-कर्ज प्रक्रियेच्या धारणेपासून सुरू झाली पाहिजे. जेव्हा बँकांची कामगिरी आणि पीक-कर्ज वितरणाचे धोरण पूर्णपणे बदलले जाईल तेव्हाच शेतकऱ्यांची पत वाढेल.