नवी दिल्ली Article 370 news S - ३७० कलम रद्द करण्याच्या याचिकेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं ५ डिसेंबरला राखून ठेवला होता. त्यानंतर याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कधी निकाल कधी लागणार, याची उत्सुकता होती. याबाबतचा निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालय ११ डिसेंबरला देणार आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश एस. के. कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत या न्यायाधीशांचा समावेश होता. या पीठानं २ ऑगस्टला सुनावणीस करण्यास सुरुवात केली.
केंद्राच्या वतीनं झाला युक्तिवाद- केंद्र सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी आणि तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. विविध याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही युक्तिवाद केला आहे. ३७० वे कलम हे ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि संवैधानिकदृष्ट्या योग्य असल्याचा युक्तिवाद जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सनं सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे. कलम ३७० हे जम्मू काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व देत असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.
३७० वे कलम जम्मू काश्मीरमधील जनतेसाठी महत्त्वाचं-भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतर राज्यांप्रमाणं जम्मू काश्मीरचं भारतात विलनीकरण झालं नव्हतं, असे जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सनं युक्तिवादात म्हटलं. मोहम्मद अकबर यांच्यावतीनं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी युक्तिवादात म्हटलं, भविष्यात ३७० कलम रद्द करायचे अथवा नाही, याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्याची भूमिका होती. जम्मू काश्मीरचे लोक हे भारताबरोबरच आहेत. मात्र, ३७० वे कलम त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे.
यांनी दाखल केल्या आहेत याचिका? देशभरातून वकील, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुमारे २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यामध्ये काश्मिरी कलाकार इंद्रजित टिक्कू अली, वकील एमएल शर्मा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार मोहम्मद अकबर लोन यांचा समावेश आहे. माजी आयएएस अधिकारी हिंदल हैदर तयबज, माजी एअर व्हाइस मार्शल कपिल काक, निवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, जम्मू आणि काश्मीर बार असोसिएशन आणि जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स सारख्या संघटना आणि राजकीय पक्षांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
- आयएएस शाह फैसल यांनी 2018 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याला विरोध केला. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले असून सांस्कृतिक मंत्रालयात उपसचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली. नोकरीत रुजू होताच फैसल यांनी ३७० कलमाविरोधातील याचिका मागे घेतली.
हेही वाचा-
