प्रयागराज: ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीचे ASI सर्वेक्षण सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकारांनी आपापली बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सुनावणीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक (एएसआय) हजर झाले. या सर्वेक्षणात कोणत्या तंत्राचा अवलंब केला जावा, याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. वैज्ञानिक सर्वेक्षणात कुठेही मशिदीला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही एएसआयने न्यायालयाला दिली.
मुस्लीम पक्षाकडून आव्हान याचिका: सर्वेक्षणप्रकरणी न्यायालयाने तीन दिवस दोन्ही पक्षकारांचे दावे-प्रतिदावे ऐकल्यानंतर 27 जुलैला निर्णय राखून ठेवला. तसेच सर्व्हेक्षण थांबवण्याचा निर्णय कायम राहू दिला होता. दरम्यान वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती. या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला अंजुमन इंतजामिया मशिदीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षाकडून आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.
काय होता युक्तीवाद: न्यायालयाने ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. परंतु या सर्वेक्षणामुळे इमारतीचे नुकसान होईल, अशी भीती मुस्लीम पक्षकाराचे वकील एसएफए नकवी यांनी वर्तवली होती. नकवी म्हणाले होते की, दिवाणी खटल्यात देखभाल क्षमतेचा मुद्दा लक्षात न घेता घाईघाईने सर्वेक्षण आणि खोदकामाचा निर्णय देणे, हे हानिकारक ठरू शकते. परंतु पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने मुस्लीम बाजूचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. सर्वेक्षणासाठी अवलंबलेल्या तंत्रामुळे ज्ञानवापीच्या मूळ इमारतीला हानी पोहोचणार नसल्याचे पुरातत्व विभागाने सांगितले. तर हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन आणि सौरभ तिवारी म्हणाले की, त्यांना वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे ज्ञानवापीचे सत्य समोर आणायचे आहे. तसेच सुनावणीदरम्यान न्यायालयात राज्य सरकारचे ज्येष्ठ वकील अजय कुमार मिश्राही उपस्थित होते. ते म्हणाले की, राज्य सरकार या याचिकेचा पक्षकार नाही. परंतु ज्ञानवापीचे सर्वेक्षणाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या झाल्यास हा प्रश्न हाताळण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे वकील मिश्रा यांनी सांगितले.
हेही वाचा-
