प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) - इस्लामिक कायदा मुस्लिमांना पत्नी असताना पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार देतो, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे. पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध पत्नीला एकत्र राहण्यास भाग पाडण्याचा आदेश न्यायालयाच्या माध्यमातून मिळवण्याचा मुस्लिमांना अधिकार नाही. जो मुस्लिम पत्नी आणि मुलांची काळजी घेऊ शकत नाही, त्याला पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एसपी केसरवानी आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने अजीजूर रहमान यांचे अपील फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीच्या संमतीशिवाय दुसरे लग्न न सांगता करणे म्हणजे पहिल्या पत्नीवर क्रूरता आहे. जर न्यायालयाने तिला पहिल्या पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध पतीसोबत राहण्यास भाग पाडले तर ते स्त्रीच्या सन्माननीय जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होईल.
न्यायालयाने कुराणातील सुरा-4 आयत-3 उद्धृत करून सांगितले की, जर एखादा मुस्लिम आपल्या पत्नी आणि मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नसेल तर त्याला पुन्हा लग्न करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. संत कबीरनगर येथील पहिली पत्नी हमीदुन्निशा उर्फ शफीकुन्निशा हिला तिच्या इच्छेविरुद्ध पतीसोबत राहण्याचा आदेश देण्यास कौटुंबिक न्यायालयाने नकार दिला आहे.
कलम 14 सर्वांना समानतेचा अधिकार देते. कलम १५(२) लिंग इत्यादी कारणास्तव भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करते. कोणताही वैयक्तिक कायदा किंवा प्रथा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही. वैयक्तिक कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांना घटनात्मक मूलभूत अधिकार नाकारता येणार नाहीत. जगण्याच्या अधिकारामध्ये सन्माननीय जीवनाचा अधिकार समाविष्ट आहे.
ज्या समाजात महिलांचा सन्मान होत नाही तो समाज सुसंस्कृत म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांचा आदर करणारा देशच सुसंस्कृत देश म्हणू शकतो. मुस्लिमांनी स्वतः एक पत्नी असताना दुसरे लग्न टाळावे. एका बायकोशी न्याय न करणाऱ्या मुस्लिमाला कुराण दुसऱ्याशी लग्न करण्याची परवानगी देत नाही.
खटल्यातील तथ्यांनुसार, अजीजुर रहमान आणि हमीदुन्निशा यांचा विवाह १२ मे १९९९ रोजी झाला होता. विरोधी पत्नी ही तिच्या वडिलांची एकुलती एक हयात आहे. तिच्या वडिलांनी आपली स्थावर मालमत्ता आपल्या मुलीला दान केली. ती तिच्या 93 वर्षांच्या वडिलांसोबत त्यांच्या तीन मुलांची काळजी घेते. तिला न सांगता नवऱ्याने पुन्हा लग्न केले, तिलाही मुले आहेत. एकत्र राहण्यासाठी पतीने पत्नीवर कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने बाजूने आदेश न दिल्यास हे अपील उच्च न्यायालयात करण्यात आले.
