नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनाला १६ दिवस उलटून गेले आहेत. केंद्र सरकार सोबतच्या चर्चेतून अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. १४ डिसेंबरला सर्व शेतकरी नेते उपोषणाला बसणार आहेत. सरकारसोबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, आधी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
रविवारी ११ वाजता दिल्ली- जयपूर महामार्ग अडविण्यासाठी शहाजहापूर येथून शेतकरी 'दिल्ली मार्च' काढणार असल्याचे आंदोलक नेत्यांनी सांगितले. आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मात्र, हे आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही शांततेने आंदोलन करण्यास कटीबद्ध आहोत, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. मोठ्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टरमधून दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आम्ही शांततेने आंदोलन करत राहू - प्रीत सिंह पन्नू
संयुक्त शेतकरी आंदोलनाचे नेते कमल प्रीत सिंह पन्नू यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १४ डिसेंबरला सर्व शेतकरी नेते सिंघू सीमेवर उपोषणाला बसतील. सरकारने तिन्ही कृषी कायदे माघारी घ्यावे. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आम्हाला मान्य नाही. सरकार आमच्या आंदोलनाला मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र, आम्ही तसे होऊ देणार नाही. शातंतापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत राहू.
किमान आधारभूत किमतीवर सरकारने कायदा करावा -
किमान आधारभूत किमती म्हणजेच एमएसपीवर कायदा तयार करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. एमएसपी देण्याबाबत सरकारने आश्वासन द्यावे. आमचा माल सरकारने विकत घ्यावा, याची हमी आम्हाला हवी आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते सरदार व्ही. एम. सिंह यांनी म्हटले आहे. एमएसपीवर कायदा आल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल. बटाटे, ऊस, धान्य, भाज्या आणि दुधासहीत सर्व मालावर आम्हाला किमतीची हमी पाहिजे, असे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते डुंगर सिंह यांनी म्हटले.
आंदोलनाचा मार्ग सोडा, चर्चा करून शंका दुर करू - कृषी मंत्री
शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, अशी विनंती कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना केली आहे. सरकार मोकळ्या मनाने शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या दुर करेल. त्यासाठी त्यांनी चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा. किमान आधारभूत किमतीला सरकार हात लावणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना एक प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
