मुंबई - तसे पाहायला गेले तर २०२० वर्ष कोरोनामुळे चालू शतकातील सर्वात वर्ष गेले. मात्र कोरोनासोबतच २०२० गाजले ते केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात देशभर करण्यात येत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने. शेतकरी आंदोलनासोबतच नागरिकता संशोधन विधेयकाविरोधात व महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठीही तीव्र आंदोलन करण्यात आले. त्यासोबतच अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी तर अनेक शहरात नागरी सविधांसाठीही आंदोलने करण्यात आली. महाराष्ट्र व बिहारमध्ये अभिनेता सुशातसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासावरूनही अनेक आंदोलन झाल्याचे पाहायला मिळाले.
पाहुयात २०२० मधील काही महत्वपूर्ण आंदोलने -
कृषी कायदे -२०२०
केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. लोकसभेत तीन कृषी विधेयके मांडल्यानंतर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी याचा कडाडून विरोध केला. यातून भाजप व त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल या पक्षात वादाची ठिणगी पडली. मोदी सरकारमध्ये अकाली दलाच्या एकमेव प्रतिनिधी असलेल्या हरसिमरत कौर बादल यांनी या विधेयकांना विरोध करत मंत्रिपदाची राजीनामा दिला. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी त्या सांभाळत होत्या.
काय आहेत तीन नवे कायदे -
१ ) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
२) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
विरोधकांनी या कायद्यांना शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या मते या कायद्यांमुळे छोट्य़ा शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यांना आपला माल कोठेही विकता येणार आहे. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतात की, की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे.
पंजाब व हरियाणामध्ये आंदोलनाचा उद्रेक -
या कायद्यांविरोधात पहिल्यांदा पंजाबचे शेतकरी रस्त्यावर उतरले व त्यांनी आंदोलन केले. त्यांना हरियाणा व दिल्लीतील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. सध्या अनेक राज्यातील शेतकरी या कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली असून अनेक पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
भारत बंद आंदोलन ( ८ ऑगस्ट २०२०) -
शेतकरी संघटनांनी ८ ऑगस्ट रोजी भारत बंदचे आवाहन केले होते. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थानसह अनेक राज्यातील शेतकरी संघटना सामील होत्या. अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष को-ऑर्डिनेशन कमेटीच्या नेतृत्वात झालेल्या भारत बंद आंदोलनात देशभरातील ४०० हून अधिक शेतकरी संघटना सामील झाल्या होत्या.
नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आंदोलने -
२०१९ मध्ये भाजप सरकारने नागरिकता दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. देशात या विधेयकांवरूनही मोठे रणकंदन माजले होते. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई लोकांना भारतीय नागरिकता देण्याची तरतूद होती. या विधेयकामध्ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करण्यासाठी भारतातील कमीत कमी ११ वर्षांच्या वास्तव्याची अट कमी करून पाच वर्ष केली होती.
काँग्रेस, तृणमूल, डावे पक्ष व अन्य राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकता देणाऱ्या या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. ईशान्येकडील आसाम, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड व सिक्कीम राज्यातही याला विरोध झाला.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभर तीव्र आंदोलन करण्यात आली. महाराष्ट्रात देखील अनेक ठिकाणी आंदोलन आणि निषेध मोर्चे निघाले. काही ठिकाणी मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. तर काही ठिकाणी समर्थनार्थ देखील मोर्चे निघाले.
शाहीन बाग आंदोलन -
११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) मंजूर झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग येथे आंदोलन सरु झाले. आंदोलनकर्त्यांनी केवळ सीएए, एनआरसीबाबतच नाही, तर महिलांची सुरक्षा, महागाई, बेरोजगारी विरोधातही आंदोलन करण्यात आले. शाहीन बागेत मुख्यत: मुस्लिम महिला आंदोलनात उतरल्या. आंदोलनकर्त्यांनी १५ डिसेंबर २०१९ ते ९ फेब्रुवारी २०२० म्हणजे ५५ दिवस अहिंसक आंदोलन करत दिल्लीतील एक मुख्य महामार्ग रोखून धरला होता.
शाहीन बाग येथे सीएए व एनआरसी विरोधात १०१ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात पोलिस बंदोबस्तात मागे घेण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी कोरोनाचे कारण देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. पोलिसांना विरोध करणाऱ्या 6 महिला आणि 3 पुरुषांना ताब्यात घेण्यात आले होते.. घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला तसेच नोएडा – कालिंदी कुंज रस्ता देखील रिकामा करण्यात आला होता.
सीएएविरोधात भारत बंद -
२९ जानेवारी २०२० रोजी नागरिकता दुरुस्ती कायदा व राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायद्याच्या विरोधात भारत बंद आंदोलन करण्यात आले. बहुजन क्रांती मोर्चाच्या या भारत बंद आंदोलनात एनआरसी-सीएएचा विरोध करणाऱ्या अन्य संघटनाही सामील झाल्या होत्या. उत्तरभारताबरोबरच दक्षिणेतील केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आदि राज्यातही आंदोलने करण्यात आली.
महाराष्ट्रात पुन्हा मराठा मोर्चांची घोषणा -
९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर उस्मानाबाद येथे झालेल्या मराठा समाजाच्या मेळाव्यात छत्रपती संभाजीराजे यांनी पुन्हा लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्याचा इशारा सरकारला दिला. त्याचबरोबर हे मोर्चे शांततेत न काढता ठोक मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
