चंदीगड: आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून भाजप सरकार सातत्याने लोकशाहीचा पाया डळमळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपला कोणताही विरोधी पक्ष मजबूत दिसतो, तो सीबीआय-ईडीकडे पाठवतो.
सूड घेण्याचे कृत्य थांबवण्याचे आवाहन : आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, आज देशातील नऊ प्रमुख विरोधी नेत्यांनी ईडी-सीबीआयच्या छाप्याविरोधात पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये चार मुख्यमंत्री, एक उपमुख्यमंत्री आणि चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. चड्ढा म्हणाले की, सिसोदिया यांच्या अटकेमुळे देशात संताप आहे. एजन्सींच्या वाढत्या गैरवापरामुळे सर्व नेत्यांनी मिळून पंतप्रधानांना हे पत्र लिहून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय सूड घेण्याचे कृत्य थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
देशातील लोकशाही धोक्यात : आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी सरकार देशातील विरोध संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. षड्यंत्राखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच धाडी टाकल्या जात आहेत. आज सरकारी यंत्रणा ज्या प्रकारे पक्षपातीपणे कारवाई करत आहेत, त्यामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे.
सीबीआय-ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह : सीबीआय-ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, 2014 पासून सीबीआयने नोंदवलेल्या सर्व केसेसपैकी 95% हे फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर होते. यूपीएच्या काळात ईडीने केवळ 112 ठिकाणी छापे टाकले, मात्र मोदी सरकारच्या काळात ईडीने 3000 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. नुकतीच एक माहिती समोर आली आहे, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की ईडीने नोंदवलेल्या सर्व केसेसमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त ०.०५% आहे. म्हणजे कोर्टातील सर्व खटले बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावरही त्यांनी चर्चा केली आणि केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे सांगितले. लोकशाहीसाठी हे वाईट लक्षण आहे.
