नवी दिल्ली: 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. भारताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांचा इतिहास मोठा आहे. या संबंधिच्या घटना मनोरंजक आहेत आणि अनेक महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक बदल आत्तापर्यत पाहिले गेले आहेत . भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा ब्रिटिश राजवटीत १८६० मध्ये सुरू झाली.
1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पद्धती, त्याची वेळ, तारीख आणि भाषा यामध्ये अनेक ऐतिहासिक बदल झाले आहेत. स्वतंत्र भारतातील अर्थसंकल्पाचा प्रवास ...
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आरके शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. ते वकील आणि अर्थतज्ज्ञही होते. त्यात कराचा प्रस्ताव नव्हता. केवळ 7 महिन्यांचा कालावधीचा हा अर्थसंकल्प होता.
पहिल्यांदाच हिंदीत अर्थसंकल्प छापला
भारताचे तिसरे अर्थमंत्री सीडी देशमुख यांना अर्थसंकल्पात अनेक ऐतिहासिक बदल करण्याचे श्रेय जाते. 1951 ते 1957 या काळात अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या देशमुख यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाची प्रत इंग्रजी आणि हिंदीत छापण्यात आली. पूर्वी बजेटची प्रत फक्त इंग्रजी भाषेतच छापली जायची. यासोबतच अर्थसंकल्पाच्या पद्धती, स्वरूप आणि उद्दिष्टांमध्ये मोठे बदल घडवून आणणारे अर्थमंत्री म्हणूनही देशमुख यांची आठवण होते. त्यांच्या कार्यकाळातच देशात पंचवार्षिक योजना सुरू झाल्या आणि काळा पैसा उघड करण्याची योजनाही आणली गेली. मात्र, त्यांच्या आधी देशाचे दुसरे अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी त्यांच्या १९४९ च्या अर्थसंकल्पात नियोजन आयोग आणि पंचवार्षिक योजनेचा उल्लेख केला होता.
अर्थसंकल्प सादर करणारी पहिली महिला
सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या महिला आहेत, पण त्यांच्या आधी आणखी एका महिला नेत्याने भारताचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला आहे. संसदेत भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या इंदिरा गांधी या पहिल्या महिला होत्या. १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थमंत्रालयाचा कार्यभार काढून घेतला आणि त्या त्यांच्याच सरकारच्या अर्थमंत्री झाल्या. त्यामुळे संतप्त होऊन मोरारजी देसाई यांनी इंदिरा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. अशा राजकीय परिस्थितीत पंतप्रधान असण्यासोबतच अर्थमंत्रालयही सांभाळणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी 1970 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यासोबतच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या.
सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे मंत्री
देशात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणारे देशाचे माजी पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान देसाई यांच्या नावावर सर्वाधिक 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आहे. यापैकी 8 वेळा त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि 2 वेळा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
भारताला उदारीकरणाच्या मार्गावर आणणारे मंत्री
1991 मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर आले होते आणि हे स्वतंत्र भारतातील पहिले काँग्रेस सरकार होते ज्यांचे पंतप्रधान नेहरू-गांधी कुटुंबातील नव्हते. पीव्ही नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांना त्यांचे अर्थमंत्री केले आणि आर्थिक संकटाच्या काळात सिंग यांनी 1991 मध्ये सादर केलेला अर्थसंकल्प नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या, 'लायसन्स राज' रद्द करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या कार्यकाळात भारत उदारीकरणाच्या मार्गावर वेगाने धावताना दिसला.
वेळेत बदल करणारे अर्थमंत्री
भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याचा ट्रेंड ब्रिटीशांच्या काळात सुरू झाला होता, त्यामुळे त्यांनी आपल्या देशाच्या संसदेनुसार भारतीय संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळही निश्चित केली होती. जेव्हा लंडनमध्ये दिवसाचे 11 वाजलेले असतात, तेव्हा भारतात संध्याकाळचे 5 वाजलेले असतात. म्हणूनच ब्रिटिश सरकार भारतीय संसदेत संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करत असे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अनेक दशके संध्याकाळी ५ वाजताच अर्थसंकल्प मांडला जात होता. मात्र अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळेत बदल करून देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संध्याकाळी ५ ऐवजी दिवसा अर्थसंकल्प सादर केला. आणि तेव्हापासून ही परंपरा पाळली जाते.
अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलणारे अर्थमंत्री
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेत मोठा बदल करण्यात आला. 2017 मध्ये तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या तारखेऐवजी पहिल्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला आणि तेव्हापासून दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. जेटली यांच्या कार्यकाळात 9 दशकांपासून चालत आलेली परंपरा संपवत रेल्वे अर्थसंकल्पाचाही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला.
पेपरलेस डिजिटल अर्थसंकल्प
1970 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रभारी मंत्री म्हणून इंदिरा गांधी या पहिल्या महिला असल्या तरी देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री बनण्याचा विक्रम निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण पहिल्या महिला अर्थमंत्री असण्यासोबतच त्यांच्या नावावर असे अनेक विक्रमही नोंदले गेले आहेत, ज्यामुळे त्या अर्थमंत्र्यांच्या त्या यादीत सामील झाल्या आहेत ज्यांनी ऐतिहासिक बदल घडवून आणले. सीतारामन यांनी ब्रीफकेस किंवा सुटकेसमध्ये अर्थसंकल्प सादर करत ब्रिटीशकालीन परंपरा बदलली. 2019 मध्ये ब्रीफकेसऐवजी लाल कापडाच्या पिशवीत बजेटची कागदपत्रे घेऊन त्या संसद भवनात गेल्या. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 2021 मध्ये पहिल्यांदाच संपूर्णपणे पेपरलेस डिजिटल अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. यंदा बजेटची प्रत छापण्याची परंपरा थांबली आहे. यासह सीतारामन या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरल्या ज्यांनी पुस्तके आणि कागदांऐवजी टॅबमधून अर्थसंकल्प सादर केला.
हलव्याऐवजी मिठाई
यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पूर्णपणे पेपरलेस डिजिटल बजेट सादर करणार आहेत. 2022-2023 चे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 'हलवा समारंभ' न केल्यामुळेही लक्षात राहील. खरं तर, अर्थसंकल्पापूर्वी, अर्थ मंत्रालयामध्ये दरवर्षी पारंपारिकपणे 'हलवा समारंभ' आयोजित केला जात होता, परंतु यावेळी कोविड -19 आणि त्याचे नवीन प्रकार ओमिक्रॉनच्या धोक्यामुळे, हलवा समारंभ आयोजित केला गेला नाही. यावेळी कर्मचार्‍यांना हलव्याऐवजी मिठाई देण्यात आली. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे भाषण देण्याचा विक्रमही विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. 2020 मध्ये लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी 2 तास 41 मिनिटे भाषण करून नवा विक्रम केला. यापूर्वी हा विक्रम एनडीए सरकारमधील आणखी एक अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. 2003 मध्ये जसवंत सिंह यांनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारचे अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना 2 तास 13 मिनिटे भाषण केले होते.
हेही वाचा : Union Budget 2022 : कसा तयार होतो दर वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या विशेष लेखात...
