नवी दिल्ली : केंद्रात भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेवर बसून 8 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नरेंद्र मोदींनी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. या वर्षांत नरेंद्र मोदींनी धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. आपल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या मोदी सरकारला आठव्या वर्षी या आघाडीवर महागाईसारख्या समस्यांनी घेरले. यादरम्यान भारताच्या परराष्ट्र धोरणातही बदल दिसून आला. सामाजिकदृष्ट्याही देशात मंदिर-मशीद वाद चव्हाट्यावर आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात झाली, त्यानंतर काशी-मथुरेचे प्रकरणही न्यायालयात पोहोचले.
बदलते राजकारण : गेल्या 8 वर्षांत दिल्लीचे राजकारणही बदलले. 2019 मध्ये मोदी सरकारने विजय मिळवून नवा विक्रम केला. मोदी 2.0 मध्ये काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले, CAA कायदा बनला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर तिन्ही शेती कायदेही परत घेण्यात आले. मोदी सरकार आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नोटाबंदी, तिहेरी तलाकविरोधातील कायदे, सर्जिकल स्ट्राईक यामुळे चर्चेत होते. या दरम्यान ब्रिटीशकालीन 1450 कायदेही रद्द करण्यात आले.
विविध योजना : नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना आणि उज्ज्वला योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभही भाजपला निवडणुकीत मिळाला.
महागाई एक आव्हान आहे: मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महागाई कमी-अधिक प्रमाणात नियंत्रणात राहिली. दुसऱ्या टर्ममध्ये आधी कोरोना आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धाने महागाई पेटवली. 2014 मध्ये, ग्राहकांच्या किमतींवर आधारित किरकोळ महागाईचा दर 7.72 टक्के होता. 2019 मध्ये हा दर 2.57 टक्क्यांवर पोहोचला. पण एप्रिल २०२२ मध्ये ते ७.८ टक्क्यांवर पोहोचले. मोदींच्या राजवटीतच किरकोळ महागाईने 8 वर्षांचा विक्रम मोडला. एप्रिल 2022 मध्ये घाऊक महागाईनेही नवा विक्रम केला. सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये घाऊक महागाईचा दर १५.०८ टक्के होता. गेल्या आठ वर्षांत पेट्रोलच्या दरात ४० रुपयांहून अधिक तर डिझेलच्या दरात ३५ रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे जानेवारी 2014 च्या तुलनेत मार्च 2022 मध्ये दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती 70 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडरची सबसिडी संपली आहे आणि 8 वर्षांत त्याची किंमत जवळपास तिप्पट झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय आहे?
- 2014 मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे 112 लाख कोटी रुपये होता. 2022 मध्ये भारताचा जीडीपी 232 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- गेल्या आठ वर्षांत देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये देशाचा परकीय चलनाचा साठा 22.34 लाख कोटी रुपये होता, सध्या देशात 45 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाचा साठा आहे. युक्रेन युद्धानंतर भारताच्या आयात बिलावर दबाव वाढला असून, त्याचा परिणाम देशाच्या परकीय गंगाजळीवरही झाला आहे.
- 2014 मध्ये देशातील सामान्य माणसाचे वार्षिक उत्पन्न, पूर्वी सामान्य माणसाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 80 हजार रुपये होते. आता ते जवळपास दुप्पट होऊन 1.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.
- 2014 मध्ये देशावरील विदेशी कर्ज 33.89 लाख कोटी रुपये होते. मार्च 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सरकारवरील एकूण कर्जाचा बोजा 128.41 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकावर 98,776 रुपयांचे कर्ज आहे.
- NPCI नुसार, 2014-15 या आर्थिक वर्षात 76 लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट होते, 2021-22 मध्ये 200 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार डिजिटल पेमेंट अंतर्गत झाले होते.
- गेल्या आठ वर्षांत भारतात बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या मते, देशातील सुमारे 40 कोटी लोकांना रोजगार नाही. 2013-14 पर्यंत भारतातील बेरोजगारीचा दर 3.4 टक्के होता, जो सध्या 8.7 टक्के झाला आहे.
- मोदी सरकारच्या काळात देशात महामार्गांची निर्मिती वेगाने झाली. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 2009 ते 2014 दरम्यान एकूण 20,639 किमी महामार्ग बांधण्यात आले. एप्रिल 2014 मध्ये देशातील महामार्गाची लांबी 91,287 किमी होती. 20 मार्च 2021 पर्यंत 1,37,625 किमीचा टप्पा गाठला आहे. सध्या देशात २५ हजार किमी महामार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. दररोज सुमारे 68 किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग तयार केला जात आहे.
- नरेंद्र मोदींच्या गेल्या 8 वर्षांच्या कारकिर्दीत करदात्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. आकडेवारीनुसार, जेथे 2013-14 या आर्थिक वर्षात एकूण करदाते 3.79 कोटी होते, 2020-21 नुसार देशात एकूण 8,22,83,407 करदाते आहेत.देशातील एम्सची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य: 2014 मध्ये देशात खाजगी, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित प्राथमिक शाळांची संख्या 8.47 लाख होती, गेल्या आठ वर्षांत त्यांची संख्या वाढली आहे. सध्या देशात सुमारे १५ लाख प्राथमिक शाळा आहेत. 2014 ते 20 दरम्यान, देशात 15 AIIMS, 7 IIM आणि 16 तिहेरी IT बांधण्यात आले. 2014 मध्ये देशात 6 AIIMS होत्या, आता त्यांची संख्या 22 झाली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या आठ वर्षांत 170 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. येत्या दोन वर्षांत 100 वैद्यकीय महाविद्यालये तयार होतील. त्यामुळे डॉक्टरांच्या संख्येवरही परिणाम झाला. मोदी सरकारमध्ये डॉक्टरांची संख्या ४ लाखांहून अधिक वाढली आहे. देशभरात 25 ट्रिपल आयटी आहेत, जे तीन स्तरांवर कार्यरत आहेत. भारत सरकारच्या निधीतून चालवण्याव्यतिरिक्त, तिहेरी आयटी देखील राज्य सरकार आणि पीपीपी मोड अंतर्गत कार्यरत आहे. 2014 पर्यंत, भारतात फक्त 9 तिहेरी आयटी होत्या.
संरक्षण बजेट आणि सुरक्षा : मोदींच्या राजवटीत देशाचे संरक्षण बजेट दुप्पट झाले आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षात देशाचे संरक्षण बजेट 2.53 लाख कोटी रुपये होते, ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात 5.25 लाख कोटी रुपये झाले आहे. दहा वर्षांत संरक्षण बजेटमधील खर्च ७६ टक्क्यांनी वाढला आहे. यादरम्यान मेक इन इंडिया अंतर्गत भारताला शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे निर्यात करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. मोदींच्या कार्यकाळात काश्मीर आणि पाकिस्तान सीमेवर शांतता होती, पण चीनसोबत तणाव वाढला. गलवानच्या घटनेनंतर भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवर शस्त्रे न वापरण्याचा करार अनौपचारिकपणे मोडला गेला.
