70 केंद्रीय मंत्र्यांचा जम्मू-काश्मीर दौरा; काय आहे जम्मू-कश्मीरसाठी मोदीचा 'फ्यूचर प्लान'

जम्मू काश्मीरमध्ये आता पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून ते राज्याचा दर्जा देण्यापर्यंत, अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे. एकीकडे निवडणूक आयोग सीमांकनाची तयारी करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारनेही जम्मू काश्मीरमधील जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. लवकरच 70 केंद्रीय मंत्री 10 सप्टेंबरपासून जम्मू -काश्मीरला भेट देणार असल्याची माहिती आहे.

श्रीनगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणार कलम 370 रद्द केले होते. या घटनेला आता दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आता पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून ते राज्याचा दर्जा देण्यापर्यंत, अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे. एकीकडे निवडणूक आयोग सीमांकनाची तयारी करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारनेही जम्मू काश्मीरमधील जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. लवकरच 70 केंद्रीय मंत्री 10 सप्टेंबरपासून जम्मू -काश्मीरला भेट देणार असल्याची माहिती आहे. जम्मू काश्मीरमधील प्रत्येक भागात जाऊन जनतेशी थेट संपर्क साधावा आणि त्यांच्या मत जाणून घ्यावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

पीएम मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांना लोकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. जम्मू -काश्मीरसाठी केंद्राच्या योजना, त्यांच्या पूर्णत्वाची वेळ आणि लोकांच्या इतर विकास योजनांचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही पंतप्रधान मोदींनी दिल्या आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांचा हा दौरा सुमारे दोन महिने चालेल. पंतप्रधान मोदींनी 9 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. 8 मंत्री प्रत्येक एका आठवड्यासाठी जम्मू काश्मीरमध्ये जातील. ग्रामीण भागात जनता दरबार आयोजित केला जाईल. प्रत्येकजण तिथल्या विकासकामांचाही आढावा घेईल. पंतप्रधान मोदीदेखील घाटीला भेट देण्याची शक्यता आहे, असे भाजपा नेते रवींद्र रैना यांनी सांगितले.

सर्व योजनांचा तेथील लोकांना थेट लाभ मिळावा हा केंद्राचा प्रयत्न आहे. जम्मू -काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होऊ शकतात. परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकांबाबत निर्णय घेतला जाईल. केंद्रीय मंत्री जम्मू -काश्मीरच्या भेटीनंतर गृहमंत्रालयाला आपला अहवाल सादर करतील. या अहवालाच्या आधारावर, केंद्र सरकार आणि जम्मू -काश्मीर सरकारद्वारे लोकांनी मांडलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कारवाई केली जाईल. यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्येही 36 केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाने जम्मू -काश्मीरला भेट दिली होती. मंत्र्यांनी थेट जनतेत जाऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या होत्या.

हेही वाचा - टोकियो पॅरालिम्पिक : नेमबाजीत मनिष नरवालने सुवर्ण तर सिंहराजने रौप्य पदक पटकावले