चेन्नई : जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी शेतकऱ्यांची प्रगती आवश्यक आहे. लॉरेन्सडेल ॲग्रो प्रोसेसिंगचे एक उच्च अधिकारी म्हणतात की, लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे जीवन चांगले झाले आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले, तर भारत एक राष्ट्र म्हणून नजीकच्या भविष्यात 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकेल.
FY24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प : लॉरेन्सडेल ॲग्रो प्रोसेसिंगचे संस्थापक आणि सीईओ पलट विजयराघवन यांनी सांगितले की, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा FY24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प, सर्व चर्चेच्या केंद्रस्थानी शेतकरी ठेवला गेला तरच त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होईल. कारण ते महत्त्वाचे स्टेकहोल्डर आहेत. आपल्या पिकाला काय भाव मिळेल याबाबत शेतकरी नेहमी बाजारातील विविध आणि वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे संभ्रमात असतात. आपण त्यांच्यामध्ये पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकरी त्यांच्या उपजीविकेचे नियोजन करू शकतील.
संबंधितांची उपजीविका गमावू नये : लीफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पलट विजयराघवन म्हणाले की, भारतीय कृषी क्षेत्र एका गंभीर टप्प्यावर आहे. पलट विजयराघवन म्हणाले, शेतीमधील अनेक मध्यस्थ या क्षेत्रावर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. आम्ही त्यांचा गोंधळ कसा दूर करू शकतो आणि कृषी परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना सक्षम कसे बनवू शकतो याविषयी आम्हाला स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. तसेच त्यांची उपजीविका गमावू नये आणि आम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे.
शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे : पलट विजयराघवन म्हणाले की, संघटित क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी अनेक योगदान देऊ शकते. संघटित क्षेत्राकडे प्रचंड ज्ञान आणि क्षमता आहेत. परिवर्तन घडवणाऱ्या या क्षमता शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाहीत. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्यासाठी आपण ही दरी सर्वसमावेशकपणे भरून काढली पाहिजे, असे ते पुढे म्हणाले. पलट विजयराघवन म्हणाले की, बाजारातील संघटित क्षेत्रातील खेळाडूंनी पर्यावरणातील कोणीही गमावले जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी हे तातडीने केले पाहिजे.
संघटित आर्थिक सेवा प्रदान करणे : सक्षम करण्याची दुसरी बाजू म्हणजे तंत्रज्ञान. फक्त शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ देणे आणि त्यांना काम करू देणे पुरेसे नाही, असे पलट विजयराघवन म्हणाले. आम्ही एकत्र काम करत आहोत याची शेतकऱ्यांना खात्री देण्यासाठी आम्हाला समर्थनाची गरज आहे. पलट विजयराघवन म्हणाले की, या संपूर्ण कोड्यात आणखी एक महत्त्वाचा पेच आहे की आपण कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक सेवा मुख्य प्रवाहात कशी आणू शकतो. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना अनेक संघटित आर्थिक सेवा प्रदान करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. प्रत्येक पावलावर अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या वेदना आहेत. शेवटच्या टप्प्यावर पीक संपवण्यापर्यंत शेतकऱ्याचे जीवनचक्र नेहमीच तणावाखाली असते. व्यवहारांचे कोणतेही पडताळणीयोग्य मार्ग नसल्यामुळे, संघटित आर्थिक ऑफर सुरक्षित करण्याची प्रक्रिया कठीण आहे.
पीक संरक्षण आणि पिकाचा योग्य प्रमाणात वापर : विजयराघवन म्हणाले, शेतकऱ्यांना हाताळण्यासाठी आणि संघटित आणि किफायतशीर आर्थिक सहाय्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी, आम्हाला वैज्ञानिक डेटा-आधारित दृष्टीकोन असलेल्या शेतकऱ्यांशी जवळून काम करणे आवश्यक आहे. आम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ते पीक संरक्षणाबाबत जागरूक आहेत आणि फक्त योग्य वापर करतात. पौष्टिक उत्पादनांचे प्रमाण आणि हे पाऊल रासायनिक संवर्धनाशिवाय पीक वापरासाठी सुरक्षित असल्याची खात्री करेल. केअर रेटिंग सर्वेक्षणानुसार, कृषी क्षेत्राच्या बजेट अपेक्षांमध्ये खतांशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे जसे की, युरिया तसेच नॉन-युरिया खतांसाठी 2,00,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचे वाटप. सेंद्रिय खताला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात खतनिर्मिती संयंत्रे उभारण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन. घरगुती खत उत्पादकांची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी अमोनिया आणि फॉस्फोरिक ऍसिडवरील आयात शुल्कात कपात.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील शेती, उद्योजक आणि कामगार संघटनांच्या अर्थसंकल्पाकडून या आहेत अपेक्षा
