नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाचे 11 सप्टेंबरपर्यंत पालन करण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले की, आम्ही खूप पूर्वी आदेश दिले होते. यापूर्वीच आम्ही वेळ वाढवून दिली आहे. तुम्ही (केंद्र सरकार) निर्देश तयार करेपर्यंत कोरोनाची तिसरी लाट समाप्त होईल. केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या प्रक्रियेला लवकरच अंतिम रुप देमार असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले. मेहता यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
हेही वाचा-ऑगस्टमधील जीएसटी कर संकलनात गतवर्षीच्या तुलनेत 30 टक्क्यांची वाढ
न्यायालयाच्या आदेशाचा केंद्र सरकारने सन्मान करावा, असा याचिकाकर्त्याचे वकील गौरव कुमार बन्सल यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने प्रकरण स्थगित केले आहे. केंद्र सरकारला 11 सप्टेंबरपर्यंत किंवा पूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
हेही वाचा-पीएफच्या खातेदारांनाही भरावा लागणार कर; 'हा' असणार नियम
अनाथ मुलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती चिंता-
कोरोनामुळे अनेकांची आयुष्य उद्धवस्त झाली आहेत. महामारीमुळे अनेक मुलांनी आई-वडील गमाविले आहेत. हे पाहणे खूप ह्रदयद्रावक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. अनाथ झालेल्या मुलांना दिलासा देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑगस्टला समाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा-Share Market Update: सेन्सेक्स पहिल्यांदाच 58 हजारांच्या पार; जाणून घ्या आजची स्थिती...
