श्रीनगर (जम्मू आणि काश्मीर) : 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35 A रद्द केल्यानंतर जम्मू - काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत बाहेरच्या 187 रहिवाशांनी जमीन खरेदी केली आहे. या पैकी सर्वाधिक जमीन गेल्या वर्षी खरेदी झाली आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्या आनंद रॉय यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, 'गेल्या तीन वर्षांत 187 गैर - रहिवाशी व्यक्तींनी (गैर - काश्मीरी पश्तून) जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी केली आहे'.
गेल्या वर्षी सर्वाधिक खरेदी : या संदर्भात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाले की, '2020 मध्ये केवळ एका बिगर स्थानिक व्यक्तीने जमीन खरेदी केली होती. 2021 मध्ये 57 बिगर स्थानिकांनी, तर 2022 मध्ये 127 बिगर स्थानिकांनी जमीन खरेदी केली आहे. या आकड्यावरून हे स्पष्ट होते की, जम्मू - काश्मीरमध्ये बाहेरच्या नागरिकांकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने कायदेशीर बदल करून गैर - निवासींना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा आणि जम्मू आणि काश्मीरचे कायमचे रहिवासी बनण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. कलम 370 मुळे कोणतीही बाहेरची व्यक्ती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नव्हती. परंतु ती व्यक्ती व्यापारासाठी मात्र जमीन भाड्याने घेऊ शकत होती.
लडाखमध्ये अद्याप कोणीही खरेदी केली नाही : गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत 1559 भारतीय खासगी व्यावसायिक कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी जम्मू - काश्मीरमध्ये गुंतवणूक केली आहे. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2021 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 310 कंपन्यांनी, 2022 मध्ये 175 आणि 2022 - 23 मध्ये 1074 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेशाविषयी माहिती देताना नित्या आनंद रॉय म्हणाले की, लडाखमध्ये अद्याप कोणत्याही बाहेरच्या (गैर लद्दाखी) व्यक्तीने जमीन खरेदी केलेली नाही. तसेच येथे अजून कोणत्याही खाजगी कंपनीने कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही.
