ಜೈಪುರ: ಪಂಜಾಬ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಸೂದೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
-
मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020
"ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
