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सरकार ने कोर्ट में जिला पंचायत की जांच ली वापस: दीपक बिजल्वाण - जिला पंचायत सदस्य जखोल हाकम सिंह रावत

जिला पंचायत सदस्य जखोल हाकम सिंह रावत ने मुख्यमंत्री से जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता की लिखित शिकायत की थी. जिस पर सीएम कार्यालय से गढ़वाल आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए थे.

सरकार ने कोर्ट में जिला पंचायत की जांच वापस ली
सरकार ने कोर्ट में जिला पंचायत की जांच वापस ली
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Published : Dec 24, 2020, 1:52 PM IST

उत्तरकाशी: जिला पंचायत उत्तरकाशी में वित्तीय अनियमितताओं की मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रही जांच को अब सरकार ने वापस ले लिया है. जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के कहा कि उनके उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी है कि बीते बुधवार को सरकार ने जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के हलफनामे को वापस ले लिया है. वहीं, बिजल्वाण ने इसके लिए उच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया है.

बता दें कि जिला पंचायत सदस्य जखोल हाकम सिंह रावत ने मुख्यमंत्री से जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता की लिखित शिकायत की थी. जिस पर सीएम कार्यालय से गढ़वाल आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए थे. उसके बाद गढ़वाल आयुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन में जिला पंचायत में जांच शुरू कर तीन अनुभाग को सीज कर दिया था. जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण में गए थे.

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जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने बताया कि उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच के हलफनामे को वापस ले लिया है. उन्होंने उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि अगर आगे की इस प्रकार की जांच होती है तो उसके खिलाफ अंतिम न्यायपालिका की शरण मे जाएंगे. वहीं, उन्होंने जांच के तरीके पर भी सवाल खड़े किए.

उत्तरकाशी: जिला पंचायत उत्तरकाशी में वित्तीय अनियमितताओं की मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रही जांच को अब सरकार ने वापस ले लिया है. जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के कहा कि उनके उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी है कि बीते बुधवार को सरकार ने जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के हलफनामे को वापस ले लिया है. वहीं, बिजल्वाण ने इसके लिए उच्च न्यायालय का आभार प्रकट किया है.

बता दें कि जिला पंचायत सदस्य जखोल हाकम सिंह रावत ने मुख्यमंत्री से जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता की लिखित शिकायत की थी. जिस पर सीएम कार्यालय से गढ़वाल आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए थे. उसके बाद गढ़वाल आयुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन में जिला पंचायत में जांच शुरू कर तीन अनुभाग को सीज कर दिया था. जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण में गए थे.

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जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने बताया कि उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच के हलफनामे को वापस ले लिया है. उन्होंने उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि अगर आगे की इस प्रकार की जांच होती है तो उसके खिलाफ अंतिम न्यायपालिका की शरण मे जाएंगे. वहीं, उन्होंने जांच के तरीके पर भी सवाल खड़े किए.

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