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अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, शिक्षा विभाग ने दी ये चेतावनी

उधम सिंह नगर के शिक्षाधिकारी एके सिंह NCERT की किताबों को लेकर सख्त हो गये हैं. उन्होंने जिले में NCERT की किताबों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं.

NCERT की किताबों को लेकर शिक्षा विभाग हुआ सख्त
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Published : Apr 30, 2019, 2:50 PM IST

रुद्रपुर: शिक्षा विभाग अब ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुका है, जो मनमानी कर एनसीईआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को लागू कर रहे हैं. जिला शिक्षाधिकारी ने ऐसे तमाम पब्लिक स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी स्कूल ने ऐसा किया तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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जिला शिक्षा अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जिले के तमाम स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि स्कूल एनसीईआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को तवज्जो नहीं दें. जिला शिक्षाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी छात्र या छात्रा की किताबें उसके छोटे-भाई बहन के काम आ रही हैं. तो वो उन किताबों को लेकर बच्चे को स्कूल भेजें. अगर स्कूल प्रबंधन आनाकानी करता है तो उसकी शिकायत तत्काल शिक्षा विभाग से करें.

इसके साथ जिला शिक्षाधिकारी ने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चलता हुआ पाया जाए तो उसे खिलाफ नोटिस जारी करें. अगर इसके बाद भी स्कूल द्वारा मानक पूरे करके स्कूल प्रबंधन अपनी सभी व्यवस्थाएं दुरस्त नहीं करता है, तो स्कूल को सील कर दिया जाए.

रुद्रपुर: शिक्षा विभाग अब ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुका है, जो मनमानी कर एनसीईआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को लागू कर रहे हैं. जिला शिक्षाधिकारी ने ऐसे तमाम पब्लिक स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी स्कूल ने ऐसा किया तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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जिला शिक्षा अधिकारी एके सिंह ने बताया कि जिले के तमाम स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि स्कूल एनसीईआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को तवज्जो नहीं दें. जिला शिक्षाधिकारी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी छात्र या छात्रा की किताबें उसके छोटे-भाई बहन के काम आ रही हैं. तो वो उन किताबों को लेकर बच्चे को स्कूल भेजें. अगर स्कूल प्रबंधन आनाकानी करता है तो उसकी शिकायत तत्काल शिक्षा विभाग से करें.

इसके साथ जिला शिक्षाधिकारी ने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चलता हुआ पाया जाए तो उसे खिलाफ नोटिस जारी करें. अगर इसके बाद भी स्कूल द्वारा मानक पूरे करके स्कूल प्रबंधन अपनी सभी व्यवस्थाएं दुरस्त नहीं करता है, तो स्कूल को सील कर दिया जाए.

Intro:एंकर - पब्लिक स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए अब शिक्षा विभाग कमर कस चुका है विभाग अप ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना चुका है जो विद्यालय स्कूलों में एनसीआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को छात्र और छात्राओं से खरीद वा रहा है जिले के शिक्षा अधिकारी ने जिले के तमाम पब्लिक स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी ऐसा पाया जाता है उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।


Body:वीओ - उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पब्लिक स्कूलों में एनसीआरटी सिलेबस लागू कराने के लिए अब शिक्षा विभाग मुस्तेद दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग अब ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही का मन बना चुका है जो विद्यालय एनसीआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकों को छात्र और छात्राओं से खरीद वा रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के तमाम स्कूलों को पूर्व वर्ष की भांति ही पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि एनसीआरटी किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को तवज्जो नहीं दी जाए। यही नहीं जिले के तमाम पब्लिक स्कूल प्रबन्धको को यह भी बताया गया है कि अगर कोई छात्र या छात्रा पुरानी किताबो को लेकर स्कूल पहुच रहा है तो उसे नई किताब खरीदने के लिए दबाव नही बनाया जाए या उस छात्र व छात्रा के खिलाफ स्कूल प्रबंधक कार्यवाही करता है तो शिक्षा विभाग उक्त स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी छात्र या छात्रा की किताबें उसके छोटे भाई बहन के काम मे आ रही है तो वो उन किताबो को लेकर बच्चे को स्कूल भेजे अगर स्कूल प्रबंधक आनाकानी करता है तो नहीं उसकी शिकायत तत्काल शिक्षा विभाग में करे। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि बिना मान्यता के अगर कोई स्कूल चलता हुआ पाया जाए तो उसे तीन दिन में सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नोटिस दिया जाए तय समय तक उक्त स्कूल प्रबंधक सभी व्यवस्थाएं दुरस्त नही करता है तो स्कूल को सीज़ कर दिया जाए।

बाइट - एके सिंह, जिला शिक्षाधिकारी।


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