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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गरजे शिक्षक, SDM कार्यालय पर जमकर किया धरना प्रदर्शन

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Published : Nov 27, 2019, 8:34 PM IST

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक काशीपुर के तत्वावधान में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का पेंशन एकमात्र सहारा थी. जिसे सरकार ने छीन लिया है.

teacher protest
शिक्षकों का प्रदर्शन

काशीपुरः पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान शिक्षकों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर नई पेंशन योजना का जमकर विरोध किया. साथ ही प्रदर्शकारियों ने इस योजना को एक धोखा करार दिया है.

प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी. जिसे सरकार ने छीन लिया है. केंद्र सरकार के द्वारा जारी नवीन पेंशन योजना में कर्मचारी का पैसा शेयर बाजार में लगा दिया जाता है. इसमें जोखिम ज्यादा और पेंशन नाममात्र की है. जिसके तहत कर्मचारी को 60 फीसदी राशि का भुगतान कर शेष 40 फीसदी शेयर बाजार में लगा दिया जाता है.

ये भी पढ़ेंः Etv भारत से बोले हरदा- गैरसैंण में विधायकों को ठंड लगती है तो उत्तराखंडी होने का हक नहीं

वहीं, उन्होंने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में संशोधन करने की मांग की. साथ ही कहा कि बीते एक जनवरी 2016 से सारे देश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एकसमान रूप से लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने से पूर्व आयोजित किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र को बताया मस्त कलंदर, कहा- मुझसे ठीक रावत हैं

उधर, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक काशीपुर के तत्वावधान में उपस्थित शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को एक मांग पत्र भी भेजा. यह मांग पत्र उन्होंने उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके पेशकार को सौंपा.

काशीपुरः पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान शिक्षकों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर नई पेंशन योजना का जमकर विरोध किया. साथ ही प्रदर्शकारियों ने इस योजना को एक धोखा करार दिया है.

प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी. जिसे सरकार ने छीन लिया है. केंद्र सरकार के द्वारा जारी नवीन पेंशन योजना में कर्मचारी का पैसा शेयर बाजार में लगा दिया जाता है. इसमें जोखिम ज्यादा और पेंशन नाममात्र की है. जिसके तहत कर्मचारी को 60 फीसदी राशि का भुगतान कर शेष 40 फीसदी शेयर बाजार में लगा दिया जाता है.

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वहीं, उन्होंने छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में संशोधन करने की मांग की. साथ ही कहा कि बीते एक जनवरी 2016 से सारे देश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एकसमान रूप से लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने से पूर्व आयोजित किया जाना चाहिए.

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उधर, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक काशीपुर के तत्वावधान में उपस्थित शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को एक मांग पत्र भी भेजा. यह मांग पत्र उन्होंने उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके पेशकार को सौंपा.

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Summary- काशीपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की शाखा काशीपुर के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने धरना स्थल पर नयी पेंशन योजना का जमकर विरोध किया तथा इसे एक धोखा करार दिया।
एंकर- काशीपुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की शाखा काशीपुर के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने धरना स्थल पर नयी पेंशन योजना का जमकर विरोध किया तथा इसे एक धोखा करार दिया।
Body:वीओ- इस दौरान शिक्षक वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीन पेंशन योजना में कर्मचारी का पैसा शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। इसमें जोखिम है। पेंशन नाममात्र की है जिसके तहत कर्मचारी को साठ प्रतिशत राशि का भुगतान कर शेष चालीस प्रतिशत शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। वक्ताओं का कहना था कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का पेंशन एकमात्र सहारा थी। जिसे सरकार ने छीन लिया है। उपजिलाधिकारी के स्टेनो को मांग पत्र सौंपते हुये शिक्षकों की मांग है कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में संशोधन किया जाय। एक जनवरी 2016 से सारे देश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एकसमान रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने से पूर्व आयोजित की जाये। धरना स्थल पर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक काशीपुर के तत्वावधान में उपस्थित शिक्षकों ने प्रधानमंत्री तथा राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके पेशकार को सौंपा।
बाइट- देवेंद्र चौधरी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ शाखा काशीपुरConclusion:
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