खटीमा: देशभर में जहां केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का किसानों, तमाम संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है. वहीं, राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने इस विरोध को गलत ठहराया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कृषि बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा. क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा करने के बाद से अब किसान अपने की फसलों को अच्छी कीमतों पर बगैर बिचौलिए के बेच सकेंगे.
राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में कई संगठन, राजनीतिक दल व नेता किसानों को बरगलाकर केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं. वह पूर्ण रूप से गलत है. केंद्र सरकार कही भी इस बिल के माध्यम से देश में कृषि मंडियों सरकारी खरीद को बंद नहीं करने जा रही है. देश में कहीं भी कृषि उपज की खरीद पर सरकार का नियंत्रण खत्म नहीं होने जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि यह बिल देश के किसान हित में लाया गया है. वहीं, जो कांट्रेक्ट खेती की बात है वह देश के किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है. पंजाब में यह योजना बहुत सालों से चल रही है. खेती से आधारित उधोग चलाने वाले लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्ट खेती के माध्यम से किसान से जुड़ेंगे. इससे बिचौलिया प्रथा खत्म होगी. इसलिए किसानों को कृषि बिल के माध्यम से बरगलाया जाना गलत है. यह बिल देश के किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए लाया गया है.
