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खटीमा प्रशासन की चेतावनी, 72 घंटे के अंदर धार्मिक स्थलों से हटा लें लाउडस्पीकर

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बचाया जाएगा. खटीमा प्रशासन में इसी को लेकर बुधवार को धार्मिक स्थलों के संचालकों को चेतावनी दी है.

Khatima
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Published : Apr 6, 2022, 3:46 PM IST

खटीमा: उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया को अमल में लाना शुरू कर दिया है. इसी को लेकर प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के संचालकों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर न लगाए जाए. इसके अलावा घरों के अंदर बचने वाले लाउड स्पीकर की तीव्रता भी 45 डेसिबल से कम हो. इसीलिए ये बैठक की गई थी.
पढ़ें- हरिद्वार के कारोबारी ने 6 फर्जी फर्म खोलकर लगाया 11 करोड़ के GST का चूना, हुआ गिरफ्तार

बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को निर्देश दिए है कि यदि 72 घंटे के अंदर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो सभी के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए भी प्रशासन में इस मामले में सख्ती दिखाई है, क्योंकि तेज आवाज के कारण अक्सर छात्रों को अक्सर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है.

खटीमा: उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया को अमल में लाना शुरू कर दिया है. इसी को लेकर प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के संचालकों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर न लगाए जाए. इसके अलावा घरों के अंदर बचने वाले लाउड स्पीकर की तीव्रता भी 45 डेसिबल से कम हो. इसीलिए ये बैठक की गई थी.
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बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को निर्देश दिए है कि यदि 72 घंटे के अंदर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो सभी के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए भी प्रशासन में इस मामले में सख्ती दिखाई है, क्योंकि तेज आवाज के कारण अक्सर छात्रों को अक्सर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है.

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