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सरकार ने जारी किया धान का समर्थन मूल्य, किसानों में खुशी तो मंडी को लेकर मायूसी - उत्तराखंड समाचार

राज्य सरकार ने साल 2019-20 धान का समर्थन मूल्य जारी करते हुए ढुलाई का 24 घंटे में भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं. बीते साल की तरह इस साल भी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 1835 और 1815 रुपये धान के समर्थन मूल्य जारी किए हैं.

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Published : Aug 26, 2019, 9:42 PM IST

रुद्रपुरः राज्य सरकार ने साल 2019-20 के लिए धान की खरीद का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस साल 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया है. जिसे देखते हुए धान के ग्रेड के हिसाब से समर्थन मूल्य जारी किया है. वहीं, समर्थन मूल्य जारी होने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है, लेकिन मंडियों की कारगुजारी से किसान चितिंत भी हैं.

धान का समर्थन जारी होने के बाद किसानों की प्रतिक्रिया.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मानें तो प्रदेश में 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हो सकता है. उन्होंने ग्रेड ‘ए’ धान का मूल्य ₹1835, कॉमन धान का मूल्य ₹1815 निर्धारित किया है. साथ ही किसानों को धान ढुलाई का पेमेंट 24 घंटे के भीतर RTGS से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके लिए सरकार एडवांस में धनराशि देने जा रही है.

ये भी पढ़ेंः सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल से जोड़ने के निर्देश, RTGS के जरिए जल्द होगा धान का भुगतान

उधर, उधम सिंह नगर जिले में इस साल 1 लाख 13 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है. जिले भर में करीब 62 लाख 15 हजार कुंतल धान उत्पादन किया जा सकता है. धान का समर्थन मूल्य जारी होने के बाद किसानों में उत्साह है. किसानों का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य जारी कर दिया है, लेकिन मंडियों के चक्कर काटने और समय से धान न खरीदने जैसी कई समस्याओं को लेकर किसान परेशान हैं.

उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को धान बेचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई दिन बीत जाने के बाद भी मंडियों में किसानों का धान तौला नहीं जाता है. जिस कारण उन्हें धान ओने-पोने दामों में बेचना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडियों के कर्मचारी धान मिलों के साथ सांठ-गांठ करते हैं, उनका धान आसानी से तौल लिया जाता है. जबकि, किसानों का धान पड़े-पड़े ही खराब होने लगता है.

रुद्रपुरः राज्य सरकार ने साल 2019-20 के लिए धान की खरीद का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस साल 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया है. जिसे देखते हुए धान के ग्रेड के हिसाब से समर्थन मूल्य जारी किया है. वहीं, समर्थन मूल्य जारी होने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है, लेकिन मंडियों की कारगुजारी से किसान चितिंत भी हैं.

धान का समर्थन जारी होने के बाद किसानों की प्रतिक्रिया.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मानें तो प्रदेश में 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हो सकता है. उन्होंने ग्रेड ‘ए’ धान का मूल्य ₹1835, कॉमन धान का मूल्य ₹1815 निर्धारित किया है. साथ ही किसानों को धान ढुलाई का पेमेंट 24 घंटे के भीतर RTGS से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके लिए सरकार एडवांस में धनराशि देने जा रही है.

ये भी पढ़ेंः सभी किसानों को ई-खरीद पोर्टल से जोड़ने के निर्देश, RTGS के जरिए जल्द होगा धान का भुगतान

उधर, उधम सिंह नगर जिले में इस साल 1 लाख 13 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है. जिले भर में करीब 62 लाख 15 हजार कुंतल धान उत्पादन किया जा सकता है. धान का समर्थन मूल्य जारी होने के बाद किसानों में उत्साह है. किसानों का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य जारी कर दिया है, लेकिन मंडियों के चक्कर काटने और समय से धान न खरीदने जैसी कई समस्याओं को लेकर किसान परेशान हैं.

उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को धान बेचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई दिन बीत जाने के बाद भी मंडियों में किसानों का धान तौला नहीं जाता है. जिस कारण उन्हें धान ओने-पोने दामों में बेचना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडियों के कर्मचारी धान मिलों के साथ सांठ-गांठ करते हैं, उनका धान आसानी से तौल लिया जाता है. जबकि, किसानों का धान पड़े-पड़े ही खराब होने लगता है.

Intro:लाइव यू से फीड भेजी गई है। UK_491_RUDRAPUR summry - राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 धान का समर्थन मूल्य जारी करते हुए ढुलाई का 24 घटने में भुगतान करने के निर्देश जारी किए है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष में भी किसानों को राहत देते हुए 1835,1815 रुपये धान के समर्थन मूल्य जारी किए है। एंकर - धान की खरीद के लिए सरकार ने इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट में समर्थन मूल्य जारी किया है। वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के मुखिया ने बताया कि इस वर्ष 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया है। जिसके लिए ग्रेड ए धान मूल्य 1835 जबकि सामान्य धान का मूल्य 1815 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार के समर्थन मूल्य जारी करने के बाद किसानों में तो खुसी है लेकिन मंडियों की कार्यगुजरी से परेशान किसानों ने इटीवी में अपना दर्द बयां किया है।


Body:वीओ - उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए धान की खरीद का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर एकाउंट में इस बात की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्विटर एकाउंट में बताया कि इस वर्ष प्रदेश भर में 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष सरकार द्वारा ए ग्रेट के धान का मूल्य 1835 रुपये जबकि कॉमन धान 1815 निर्धारित किया है। इसके साथ ही ढुलाई का पेमेंटन 24 घण्टे के भीतर आरटीजीएस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है इसके लिए सरकार एडवांस में धनराशि देने जा रही है। सूबे के अधिक खाद्य उत्पादन वाला जिला उधम सिंह नगर में इस वर्ष 1 लाख 13 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है जिले भर में लगभग 62 लाख 15 हजार कुंतल धान उत्पादन किया जा सकता है। सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य जारी करने के बाद किसनों उत्साह तो देखने को मिल रहा है लेकिन मंडियों के चक्कर काटने ओर समय से धान न खरीदने जैसी कई सारी समस्याओं से भी अवगत कराया। किसानों की माने तो सरकार द्वारा पूर्व से इस वर्ष धान खरीद का समर्थन मूल्य की घोषणा की है। लेकिन मंडियों में किसानों को धान बेचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलम यह होता है की कई दिन बीत जाने के बाद भी मंडियों में किसानों का धान तूल नही पता जिस कारण उन्हें धान ओने पोने दामो में बेचना पड़ता है। उन्होंने बताया कि मंडियों के कर्मचारी धान मिलो के साथ साठ गाठ किये रहते है। उनका धान आसानी से तोल लिया जाता है जबकि किसानों का धान पड़े पड़े खराब होने लगता है। गौरतलब है कि पूर्व में सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपये रखा गया था। इस वर्ष समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 1835, 1815 किया गया है। बाइट - जसवीर सिंह, किसान बाइट - गुरुनाम सिंह, किसान


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