बाजपुर: उधम सिंह नगर में 16 करोड़ की लागत से बनाये जा रहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय व छात्रावास पर अब ग्रहण लग गया है. अब इसकी जमीन मामले में कोर्ट का पेंच अटक गया है. जमीन पर अपना हक जताने वाले सतनाम सिंह रंधावा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की सुनवाई करते हुए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनवाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं. मगर प्रशासन की लापरवाही के चलते निर्माणकार्य अभी भी जारी है.
बता दें कि जनपद के बाजपुर ग्राम नमूना में कई सालों से सीलिंग की जमीन का मामला चल रहा था. जिसमें पिछले साल जिला प्रशासन ने अंतिम कार्यवाही करते हुए लगभग एक सौ एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित करते हुए उस पर प्रशासनिक कब्जा कर अभिलेखों में दर्ज कर लिया था. जिसके बाद सरकार ने 20 एकड़ भूमि पर जनजाति समुदाय के विकास के लिए 16 करोड़ की लागत से केंद्रीय पोषित एकलव्य आदर्श आवासीय एवं छात्रावास निर्माण करवानेे की शुरुआत की थी.
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6 जनवरी को इस योजना के भूमि पूजन के बाद कार्य शुरू हुआ. वहीं, निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय एवं छात्रावास की जमीन पर हक जताने वाले सतनाम सिंह रंधावा ने हाईकोर्ट की शरण ली. जहां हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट न होने पर सतनाम सिंह रंधावा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 13 अगस्त से निर्माण कार्य को रुकवाने और यथास्थिति बनवाने के आदेश जारी कर दिए थे.
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न्यायालय के आदेश को सतनाम सिंह रंधावा ने जनपद उधम सिंह नगर के एडीएम और एसडीएम को आदेश की प्रति देकर कार्य रुकवाने की मांग की थी. मगर न्यायालय के आदेश के बाद भी यहां निर्माण कार्य जोरों पर है. याचिकाकर्ता रंधावा ने कहा कि एक कैबिनेट मंत्री के दबाव में निर्माण कार्य जारी है. स्थानीय प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है. वहीं गगनदीप मित्तल ने बताया कि उनके द्वारा यह जमीन बैंक से नीलामी प्रक्रिया में खरीदी गई थी. जिस पर आज भी बैंकों में लोन चल रहा है.
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मामले में एसडीएम का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा अभी तक उन्हें कोई भी निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय एवं छात्रावास के कार्य को रुकवाने के कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं. एसडीएम एपी बाजपेयी ने बताया कि जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे उसके बाद न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा.
