काशीपुरः हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन हरकत में आ गया है. इसी कड़ी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने अधिवक्ताओं के अवैध चैंबरों को धवस्त किया. इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही. हालांकि, कार्रवाई के दौरान कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं रहे.
दरअसल, काशीपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं ने अवैध रूप से पब्लिक प्रोपर्टी पर आठ चैंबर बनाए हुए थे. बीते 26 जून को संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने अवैध चैंबरों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अधिवक्ताओं ने नोटिस को तबज्जो नहीं दी. इस बीच एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निर्माणों को वैध के होने की अपील की है.
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जिसपर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की अपील को खारिज करते हुए प्रशासन को अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे. इसी कड़ी में पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने जेसीबी के जरिए अवैध चैंबरों को ध्वस्त किया.
संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि 9 अगस्त को निर्माण को हटाए जाने के लिए अधिवक्ताओं को अंतिम नोटिस दिया गया था. नोटिस के बाद भी अवैध चैंबरों को नहीं हटाया गया. हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी अवैध चैंबरों को ध्वस्त किया गया है.
