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टिहरी बांध प्रभावितों ने की पुनर्वास की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन - टिहरी जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव

टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव से पुनर्वास की मांग की है. साथ ही 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा.

Tehri Dam affected villagers demand for rehabilitation
टिहरी बांध प्रभावितों ने की पुनर्वास की मांग
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Published : Sep 7, 2021, 9:52 PM IST

टिहरी: जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव से टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पुनर्वास की मांग करते हुए सीएम के नाम 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने डीएम से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की.

इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. बता दें कि डीएम ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जोर-शोर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के समझ यह मुद्दा उठाया, जिससे वंचित प्रभावित परिवारों के विस्थापित करने के लिए टीएचसीसी तैयार हुई है.

ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं हल नहीं हो जाती. तब तक टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति न दी जाए. अभी पुनर्वास की बहुत सारी समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं. ऐसे में सरकार को पहले प्रभावित परिवारों की समस्याओं का हल करना चाहिए, उसके बाद टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी जाए.

ये भी पढ़ें: 17 सितंबर से शुरू होगी तितलियों की गणना, देखिए कॉर्बेट का अद्भुत संसार

विस्थापन समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा. उन्होंने मांग कि है कि प्रभावित परिवारों को नगर प्रतिकर के साथ भूमि देने का विकल्प भी रखा जाए और नीति में प्रत्येक साल झील के आसपास हो रहे नुकसान की समीक्षा की जाए.

इसके साथ ही जिन गांवों की 75% परिसंपत्तियों झील में समा चुकी हैं. वहां के 25% ग्रामीणों को भी पात्र विस्थापित की भांति सुविधा मिले. टीएचडीसी को तब तक झील का जलस्तर 830 आर एल मीटर तक भरने की अनुमति न दी जाए. साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जल्दी ही समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे.

टिहरी: जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव से टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पुनर्वास की मांग करते हुए सीएम के नाम 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने डीएम से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की.

इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. बता दें कि डीएम ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जोर-शोर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के समझ यह मुद्दा उठाया, जिससे वंचित प्रभावित परिवारों के विस्थापित करने के लिए टीएचसीसी तैयार हुई है.

ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं हल नहीं हो जाती. तब तक टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति न दी जाए. अभी पुनर्वास की बहुत सारी समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं. ऐसे में सरकार को पहले प्रभावित परिवारों की समस्याओं का हल करना चाहिए, उसके बाद टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी जाए.

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विस्थापन समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा. उन्होंने मांग कि है कि प्रभावित परिवारों को नगर प्रतिकर के साथ भूमि देने का विकल्प भी रखा जाए और नीति में प्रत्येक साल झील के आसपास हो रहे नुकसान की समीक्षा की जाए.

इसके साथ ही जिन गांवों की 75% परिसंपत्तियों झील में समा चुकी हैं. वहां के 25% ग्रामीणों को भी पात्र विस्थापित की भांति सुविधा मिले. टीएचडीसी को तब तक झील का जलस्तर 830 आर एल मीटर तक भरने की अनुमति न दी जाए. साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जल्दी ही समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे.

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