धनौल्टी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के भुगतान की मांग को लेकर विकासखंड थौलधार में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कार्यालय परिसर में अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीते तीन सालों से लगभग डेढ़ सौ योजना सामग्री अंश व कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है.
धरने पर बैठे पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी विभाग के द्वारा साल 2017-18, व 18-19 की लगभग 144 से अधिक योजनाओं के सामग्री अंश का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय ने उक्त योजनाओं के बिल वॉउचर एमआईएस में ऑनलाइन नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अभी तक योजनाओं के सामग्री अंश का भुगतान नहीं हो पाया है.
जबकि, इस मामले में सीडीओ व जिलाधिकारी से भी पत्राचार भी किया गया और जिलाधिकारी ने इसकी जांच भी करवाई. वहीं, जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि इस सम्बंध में विभाग ने केवल उन्हें भ्रमित किया है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को दस दिन पूर्व ज्ञापन भेजकर मांग की थी कि उस मसले का समाधान निकाला जाए. हालांकि, दस दिन बीत जाने के बाद भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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ऐसे में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि वह थक-हारकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं. उनका कहना है कि अगर शासन-प्रशासन ने मनरेगा के लंबित भुगतान की नहीं की तो वह आंदोलन और न्यायलय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे.
