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पूर्व प्रमुख धनीलाल का बुनियादी सुविधाओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

विधानसभा क्षेत्र घनसाली की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व प्रमुख धनीलाल शाह ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि, जब तक घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होता है तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा.

tehri
अनिश्चितकालीन धरना
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Published : Sep 23, 2020, 1:16 PM IST

टिहरी: जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को लेकर घनसाली तहसील पर पूर्व प्रमुख धनी लाल शाह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि, जब तक घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होता है तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा.

कोरोना लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासी बेरोजगार हो गये हैं. घर में बैठे हैं. जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है. लोगों को स्वरोजगार योजना के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शीघ्र स्पष्ट आदेश जारी करे.

उन्होंने कहा कि, पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है. जहां लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं ऐसे नाजुक दौर में सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए थी. लेकिन सरकार मदद न कर गरीब, मजदूर और किसानों की एकमुश्त बैंक वसूली के आदेश जारी कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है. उनकी मांग है कि सरकार वसूली के आदेश तत्काल निरस्त करे.

साधन सहकारी समिति मैगधार द्वारा संचालित मिनी बैंक गोदाधार अखोड़ी में ₹71,000,00 के घोटाले की निष्पक्ष जांच हो. साथ ही जनता का पैसा वापस किया जाए.

घनसाली विधानसभा क्षेत्र में सीमांत गांव गंगी और पिंस्वाड़ की सड़कें पिछले पांच माह से बंद हैं. उन्होंने कहा कि गंगी पिंस्वाड़ में जल्द ही यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि यहां की सड़कों का शीघ्र डामरीकरण और सुधारीकरण किया जाए.

पढ़ें: काशीपुरः संसद में फ्लाईओवर का मुद्दा उठाए जाने के बाद गरमाई राजनीति, विपक्ष हमलावर

घनसाली विधानसभा क्षेत्र में संचार सुविधाओं का नितांत अभाव है. सीमांत गांव गंगी-गेंवाली, पिंस्वाड़, मेड, मारवाड़ी, निवालगाव कोटी, अगुण्डा कोट, तोली, जखाणा, तिनगढ़, आरगड़, गोनगड सहित संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में संचार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाए. कोरोना काल में पानी और बिजली के बिल को माफ किया जाए.

पढ़ें: उत्तराखंडः मॉनसून सत्र की तैयारी पर एक नजर, करीब 18 विधेयक होंगे पारित

उन्होंने कहा कि, निर्माण विभाग, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग और सभी निर्माण संस्थाओं में क्षेत्रीय विधायक का हस्तक्षेप समाप्त कर निविदाओं में पारदर्शिता लाई जाए.

पढ़ें: देहरादून: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी विधानसभा सीट जूझ रही है. पिलखी और बलेश्वर को उच्चीकृत कर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं. घनसाली में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए. उन्होंने कहा कि स्व. इंद्रमणि बडोनी के नाम से स्वीकृत आयुर्वेद पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाए. घनसाली विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले कैलापीर, फैणेश्वर, दुध्याड़ी, जगदिशिला, विश्वनाथ, नीलचामेश्वर आदि मेलों को राजकीय मेला घोषित किया जाए.

टिहरी: जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को लेकर घनसाली तहसील पर पूर्व प्रमुख धनी लाल शाह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि, जब तक घनसाली विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होता है तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा.

कोरोना लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासी बेरोजगार हो गये हैं. घर में बैठे हैं. जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है. लोगों को स्वरोजगार योजना के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शीघ्र स्पष्ट आदेश जारी करे.

उन्होंने कहा कि, पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है. जहां लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं ऐसे नाजुक दौर में सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए थी. लेकिन सरकार मदद न कर गरीब, मजदूर और किसानों की एकमुश्त बैंक वसूली के आदेश जारी कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है. उनकी मांग है कि सरकार वसूली के आदेश तत्काल निरस्त करे.

साधन सहकारी समिति मैगधार द्वारा संचालित मिनी बैंक गोदाधार अखोड़ी में ₹71,000,00 के घोटाले की निष्पक्ष जांच हो. साथ ही जनता का पैसा वापस किया जाए.

घनसाली विधानसभा क्षेत्र में सीमांत गांव गंगी और पिंस्वाड़ की सड़कें पिछले पांच माह से बंद हैं. उन्होंने कहा कि गंगी पिंस्वाड़ में जल्द ही यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने कहा कि यहां की सड़कों का शीघ्र डामरीकरण और सुधारीकरण किया जाए.

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घनसाली विधानसभा क्षेत्र में संचार सुविधाओं का नितांत अभाव है. सीमांत गांव गंगी-गेंवाली, पिंस्वाड़, मेड, मारवाड़ी, निवालगाव कोटी, अगुण्डा कोट, तोली, जखाणा, तिनगढ़, आरगड़, गोनगड सहित संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में संचार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाए. कोरोना काल में पानी और बिजली के बिल को माफ किया जाए.

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उन्होंने कहा कि, निर्माण विभाग, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग और सभी निर्माण संस्थाओं में क्षेत्रीय विधायक का हस्तक्षेप समाप्त कर निविदाओं में पारदर्शिता लाई जाए.

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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से पूरी विधानसभा सीट जूझ रही है. पिलखी और बलेश्वर को उच्चीकृत कर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं. घनसाली में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए. उन्होंने कहा कि स्व. इंद्रमणि बडोनी के नाम से स्वीकृत आयुर्वेद पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाए. घनसाली विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले कैलापीर, फैणेश्वर, दुध्याड़ी, जगदिशिला, विश्वनाथ, नीलचामेश्वर आदि मेलों को राजकीय मेला घोषित किया जाए.

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