टिहरी: सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत शुक्रवार को टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ और सहकारिता में हुए घोटाले के जांच भी जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलों के प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर बैठक कर रहे हैं. वे पिछले 15 दिनों से टिहरी और उत्तरकाशी में भ्रमण पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की.
पढ़ें- पौड़ी: गोदा गांव को पर्यटन हब बनाने की कवायद शुरू, PM ने की थी सराहना
मंत्री रावत ने कहा कि कोरोना का असर कम होने के बाद मंडल स्तर पर जनता दरबार और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा. कोरोना की वजह से अभी तक जनता दरबार और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा मुश्किल है.
मंत्री रावत ने बताया कि टिहरी जिले में लगभग 15 करोड़ रुपए का जिला प्लान से स्वरोजगार पर खर्चा किया जा रहा है. जिलों के सभी ब्लॉकों के आवेदन आ चुके हैं. सरकार की कोशिश प्रवासी और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना है. प्रवासी और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए भी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं चलाई जा रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना लॉन्च की है, जिसमें 25 किलो वाट तक एक बेरोजगार नौजवान को सोलर प्लांट दिया जाएगा. जिसमें 30% सब्सिडी होगी और 70% कॉपरेटिव बैंक 8% ब्याज दर पर फाइनेंस करेगा. जिले में करीब दस हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
पढ़ें- पिथौरागढ़: गोरंग घाटी में दो सड़कों का उद्घाटन, पांच हजार की आबादी लाभांवित
दूसरी मुख्यमंत्री मोटर साइकिल योजना लाॉन्च की जा रही है. इस योजना का भी लगभग दस हजार लोगों को लाभ मिलेगा. जिसमें 70 हजार से लेकर 1 लाख 25 हजार तक की मोटर साइकिल दी जाएगी. जिसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा सकता है.
इसके अलावा सरकार किसानों तो तीन लाख रूपये 0% ब्याज पर ऋण देगी. इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री 9 नवंबर को कर रहे हैं. अभी तक किसानों को एक लाख और महिलाओं को पांच लाख का ऋण दिया जाता है. साथ ही मंत्री रावत ने कहा कि कार्यदायी संस्था ने विभाग को लिखकर दे दिया है कि डोबरा चांठी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है. पुल उद्घाघटन के लिए तैयार है.
