रुद्रप्रयाग: जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने गुरुवार को चारधाम परियोजना कार्यों की समीक्षा बैठक की. साथ ही इस बैठक में अनुपस्थित तहसीलदार ऊखीमठ और पटवारियों के वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए.
इस मौके पर जिलाधिकारी ने ग्राम सिल्ली के 55 भवनों की भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने पर तहसीलदार की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिससे कार्य भवनों में कितनी भूमि निजी व सरकारी है कि स्थिति स्पष्ट हो सके और लोगों को समय से मुआवजा वितरित किया जा सके.
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बता दें कि अक्सर पटवारियों द्वारा यह लिख दिया जाता है कि भवन की भूमि निजी व सरकारी है, मगर यह स्पष्ट नहीं किया जाता की कितनी भूमि निजी व कितनी सरकारी है. ऐसे में पटवारियों द्वारा आगे से स्थिति स्पष्ट न करने पर संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी व राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर अवस्थित संरचनाओं के ध्वस्तीकरण में सहयोग देने के लिए कहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि जिस दिन लोगों से भवन खाली कराया जायेगा, उसी दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.