रुद्रप्रयाग: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के टॉप 25 मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण करवाने की घोषणा की है. जिससे ये मेधावी छात्र अन्य राज्यों की संस्कृति, भाषा और साहित्य से रूबरू हो पाएंगें. यह जानकारी रुद्रप्रयाग में चलते रहे तीन दिवसीय मद्मेश्वर मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है.
बता दें कि भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के हिमालय से ऊखीमठ आगमन पर जिले में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने 80 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.
इस अवसर पर सीएम रावत ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आह्वान करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी 1200 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू की जाएंगी.
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इस मौके पर सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले 25 मेधावियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'देश को जानों' योजना की शुरुआत भी की जा रही है. जिसके तहत विद्यार्थियों को भारत भ्रमण कराया जाएगा. जिससे ये मेधावी छात्र अन्य राज्यों की संस्कृति, भाषा और साहित्य से रूबरू हो पाएंगें. वहीं, सीएम ने कहा कि पौड़ी जनपद के फलस्वाड़ी गांव में सीता सर्किट बनाने की योजना तैयार की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की हर समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर है. इसके साथ ही सीएम ने 2022 तक गुप्तकाशी व ऊखीमठ में हर घर में पानी का नल लगाने की घोषणा की है. साथ ही बाह्मणखोली के लिए दो किमी मोटरमार्ग बनाने का भी वादा किया. वहीं, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा के तहत आने वाले गौण्डार, चिलौण्ड और तोषी क्षेत्र यातायात से पूरी तरह से वंचित हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के सेंचुरी वन अधिनियम में ढील दी जानी चाहिए.
इन विभागों की योजनाओं का हुआ शिलान्यास
सिंचाई विभाग के लिए 288.25 लाख रुपये, शिक्षा विभाग 457.67 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग 355.95 लाख रुपये, क्रीड़ा विभाग 250.00 लाख रुपये, लोक निर्माण विभाग 531.26 लाख रुपये, पेयजल निगम 474.99 लाख रुपये
इन विभागीय योजनाओं का लोकार्पण
सिंचाई विभाग 5334.24 लाख रुपये, शिक्षा विभाग 60.00 लाख रुपये, सैनिक कल्याण 48.80 लाख रुपये, लोक निर्माण विभाग 298.26 लाख रुपये.
