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भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ ने SAO को तहसीलदार बनाने का किया विरोध - रुद्रप्रयाग न्यूज

रुद्रप्रयाग में तहसीलों में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कार्य दिए जाने से उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ में आक्रोश बना हुआ है. ऐसे में महासंघ ने एक अप्रैल से अश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.

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Published : Mar 26, 2021, 11:14 AM IST

रुद्रप्रयाग: जनपद में तहसीलों में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कार्य दिए जाने से उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ में आक्रोश बना हुआ है. ऐसे में महासंघ ने एक अप्रैल से अश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. इससे पूर्व वह 22 व 23 मार्च को कार्यबहिष्कार भी कर चुके हैं.

पढ़ें: सहायक वन संरक्षक भर्ती: 12 अप्रैल को HC में प्रमुख वन संरक्षक की पेशी

उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मनोज असवाल ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि राजस्व परिषद ने नियमों के विपरीत तहसीलों में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्य सौंपा है. जिसका घोर विरोध किया जाएगा. महासंघ से संबंधित कर्मचारियों को ही नायब तहसीलदार और तहसीलदार का कार्य सौंपा जाना चाहिए. उन्होंने मुख्य व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्य सौंपे जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर 31 मार्च तक उनकी मांग पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें मजबूरन एक अप्रैल से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पडे़गा.

रुद्रप्रयाग: जनपद में तहसीलों में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कार्य दिए जाने से उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ में आक्रोश बना हुआ है. ऐसे में महासंघ ने एक अप्रैल से अश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. इससे पूर्व वह 22 व 23 मार्च को कार्यबहिष्कार भी कर चुके हैं.

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उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मनोज असवाल ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि राजस्व परिषद ने नियमों के विपरीत तहसीलों में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्य सौंपा है. जिसका घोर विरोध किया जाएगा. महासंघ से संबंधित कर्मचारियों को ही नायब तहसीलदार और तहसीलदार का कार्य सौंपा जाना चाहिए. उन्होंने मुख्य व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्य सौंपे जाने का आदेश निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर 31 मार्च तक उनकी मांग पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें मजबूरन एक अप्रैल से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पडे़गा.

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