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आपदा प्रभावितों को लेकर कांग्रेस MLA धामी ने CM तीरथ को भेजा ज्ञापन

आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर धारचूला से कांग्रेसी विधायक हरीश धामी ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है. उन्होंने सरकार से आपदा प्रभावितों को 2020 के आपदा मानकों के अनुसार पुनर्वासित करने की मांग की है.

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Published : Mar 16, 2021, 8:42 AM IST

विधायक हरीश धामी
विधायक हरीश धामी

पिथौरागढ़: धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावितों को लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के माध्यय से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है. उन्होंने सरकार से आपदा प्रभावितों को 2020 के आपदा मानकों के अनुसार पुनर्वासित करने की मांग की है. हरीश धामी ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों के दर्द को समझते हुए आपदा मानकों में बदलाव कर उनका पुनर्वास करेंगे.

पढ़ें: त्रिवेंद्र ने सीएम तीरथ के फैसले पर उठाया सवाल, पढ़िए पूरी खबर

विधायक हरीश धामी ने कहा कि उनके क्षेत्र के आपदा प्रभावितों की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोर उपेक्षा की. जिसके चलते आज भी उनकी विधानसभा के आपदा प्रभावित बिना छत के जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है.

हरीश धामी ने कहा कि जिस तरह 2013 में आई आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार ने मानकों में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम किया. उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी आपदा राहत के मानकों में बदलाव करते हुए प्रभावितों का पुनर्वास करवाए.

पिथौरागढ़: धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावितों को लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के माध्यय से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है. उन्होंने सरकार से आपदा प्रभावितों को 2020 के आपदा मानकों के अनुसार पुनर्वासित करने की मांग की है. हरीश धामी ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों के दर्द को समझते हुए आपदा मानकों में बदलाव कर उनका पुनर्वास करेंगे.

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विधायक हरीश धामी ने कहा कि उनके क्षेत्र के आपदा प्रभावितों की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोर उपेक्षा की. जिसके चलते आज भी उनकी विधानसभा के आपदा प्रभावित बिना छत के जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है.

हरीश धामी ने कहा कि जिस तरह 2013 में आई आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार ने मानकों में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम किया. उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी आपदा राहत के मानकों में बदलाव करते हुए प्रभावितों का पुनर्वास करवाए.

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