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मालिकाना हक को लेकर लोगों में जगी आस, बैठकों का दौर जारी

एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि खाताधारकों को नोटिस भेजकर इस मामले पर जवाब मांगा है. कुछ खाताधारकों का जवाब आ गया है. हर खाते धारक को 250 नाली भूमि मिलनी है. भूमि के खातधारकों से भी सहयोग करने की अपील की गई है.

बेरीनाग
विधायक मीना गंगोला
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Published : Jan 6, 2021, 12:08 PM IST

बेरीनाग: लंबे समय से मालिकाना हक की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता, विधायक और एसडीएम ने बैठक का आयोजन किया. इस दौरान विधायक मीना गंगोला ने स्थानीय लोगों को शीघ्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार भूमि के मालिकाना हक पर कार्रवाई कर रही है. विभिन्न स्तरों से इसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, तहसील स्तर से रिपोर्ट जानी है. जिसमें स्थानीय लोगों के पक्ष में तहसील से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.

बता दें कि बेरीनाग- चौकोड़ी के लोग पिछले दो दशक से भूमि के मालिकाना हक की मांग करते आ रहे हैं. मालिकान हक नहीं मिलने से हजारों की आबादी आज भी परेशान हैं. इस भूमि पर मकान और निर्माण कार्य पर आये दिन प्रशासन की कार्रवाई का डर लगा रहता है. लंबे समय से मालिकाना हक की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता, विधायक और एसडीएम ने बैठक का आयोजन किया. इस दौरान विधायक मीना गंगोला ने स्थानीय लोगों को शीघ्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने की बात कही.

उन्होंने कहा कि सरकार भूमि के मालिकाना हक पर कार्रवाई कर रही है. इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि खाताधारकों को नोटिस भेजकर इस मामले पर जवाब मांगा है. कुछ खाताधारकों का जवाब आ गया है. हर खाते धारक को 250 नाली भूमि मिलनी है. भूमि के खातधारकों से भी सहयोग करने की अपील की गई है.

ये भी पढ़ें: कोरोनिल दवा मामला : निम्स के चेयरमैन का आरोप- आयुष मंत्रालय ने बोला झूठ

वहीं, विधायक मीना गंगोला ने बताया कि भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में डेढ वर्ष पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी में एक कैबिनेट मंत्री,मुख्य सचिव, कुमाऊं आयुक्त, जिलाधिकारी,पूर्व मुख्यमंत्री को रखा गया था. उस दौरान कमेटी ने विभिन्न स्तरों से रिपोर्ट मांगने के साथ कार्रवाई भी की थी. लेकिन मार्च में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद इस पर कुछ नहीं हो पाया. जल्द लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उनके स्तर से प्रयास किया जाएगा.

बेरीनाग: लंबे समय से मालिकाना हक की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता, विधायक और एसडीएम ने बैठक का आयोजन किया. इस दौरान विधायक मीना गंगोला ने स्थानीय लोगों को शीघ्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार भूमि के मालिकाना हक पर कार्रवाई कर रही है. विभिन्न स्तरों से इसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है, तहसील स्तर से रिपोर्ट जानी है. जिसमें स्थानीय लोगों के पक्ष में तहसील से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.

बता दें कि बेरीनाग- चौकोड़ी के लोग पिछले दो दशक से भूमि के मालिकाना हक की मांग करते आ रहे हैं. मालिकान हक नहीं मिलने से हजारों की आबादी आज भी परेशान हैं. इस भूमि पर मकान और निर्माण कार्य पर आये दिन प्रशासन की कार्रवाई का डर लगा रहता है. लंबे समय से मालिकाना हक की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता, विधायक और एसडीएम ने बैठक का आयोजन किया. इस दौरान विधायक मीना गंगोला ने स्थानीय लोगों को शीघ्र भूमि का मालिकाना हक दिलाने की बात कही.

उन्होंने कहा कि सरकार भूमि के मालिकाना हक पर कार्रवाई कर रही है. इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि खाताधारकों को नोटिस भेजकर इस मामले पर जवाब मांगा है. कुछ खाताधारकों का जवाब आ गया है. हर खाते धारक को 250 नाली भूमि मिलनी है. भूमि के खातधारकों से भी सहयोग करने की अपील की गई है.

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वहीं, विधायक मीना गंगोला ने बताया कि भूमि के मालिकाना हक के संदर्भ में डेढ वर्ष पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी में एक कैबिनेट मंत्री,मुख्य सचिव, कुमाऊं आयुक्त, जिलाधिकारी,पूर्व मुख्यमंत्री को रखा गया था. उस दौरान कमेटी ने विभिन्न स्तरों से रिपोर्ट मांगने के साथ कार्रवाई भी की थी. लेकिन मार्च में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद इस पर कुछ नहीं हो पाया. जल्द लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उनके स्तर से प्रयास किया जाएगा.

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