पिथौरागढ़: अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष GS मर्तोलिया ने एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ की वनराजि जनजाति के परिवारों को भूमि का अधिकार देने के साथ ही प्रत्येक परिवारों को घर भी मुहैया करवाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष GS मर्तोलिया ने जिला सभागार में बैठक कर आयोग से जुड़े मामलों की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वनराजि जनजाति के परिवारों को भूमि का अधिकार देने के साथ ही भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए. दरअसल, पिथौरागढ़ में कई वनराजि परिवारों के पास जमीन का मालिकाना हक का अधिकार नहीं है. ये जनजाति सरकारी उपेक्षा के अभाव में विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है. वहीं, उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से धनराशि की मांग की जाएगी.
ये भी पढ़ें: टिहरी CMO उड़ा रही हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां, आखिर कब होगी कार्रवाई?
वहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष GS मर्तोलिया ने अधिकारियों को सीमांत क्षेत्र में सड़क, पेयजल और शिक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने जिला विकास अधिकारी को BADP योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाएं प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए. जिससे इन गांवों से पलायन को रोका जा सके.
