पिथौरागढ़: प्रशासन द्वारा भवन मालिकों को विकास प्राधिकरण के दायरे में आ रहे 21 भवनों को ध्वस्त करने का नोटिस दे दिया गया है. डीडीए की कार्रवाई से परेशान भवन स्वामी क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत के साथ जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे. प्रभावितों का कहना है कि विकास प्राधिकरण लागू होने से उनके सपनों का घर टूटने जा रहा है. जबकि वो भवन मानचित्र की आधी धनराशि विकास प्राधिकरण में जमा कर चुके हैं. साथ ही शेष धनराशि शीघ्र जमा करने को भी तैयार है. वहीं विधायक चंद्रा पंत ने प्रशासन से समाधान योजना के तहत सभी प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश दिए है.
विकास प्राधिकरण लागू होने प्रभावित परिवार विधायक चंद्रा पंत के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे. उन्होंने समाधान योजना के तहत मामलों का निस्तारण करने की मांग की. वहीं प्रभावितों का कहना है कि उनके भवन मुख्य मार्ग से 50 से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. बावजूद इसके उनके भवनों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी हुई है.
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प्रभावितों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी भवन बनाने में लगा दी. अगर उनके घर को तोड़ा जाता है तो उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा. वहीं क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत ने प्रभावितों की समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है. गौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से विकास प्राधिकरण हटाने की मांग कई सामाजिक और राजनैतिक संगठन कर चुके है.
