पौड़ी: उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने एक सितंबर यानी आज से चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. समिति के अनुसार भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी राज्य कार्मिकों का ग्रेड पे घटाये जाने के विरोध समेत 20 सूत्रीय मांगों के समाधान पर समिति एकजुट हो गयी है.
मुख्यालय पौड़ी में आज से सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने एक सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजा दिया है. समिति के अनुसार भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी राज्य कार्मिकों का ग्रेड पे घटाये जाने का विरोध समेत 20 सूत्रीय मांगों के समाधान पर समिति एकजुट हो गयी है. समिति के पदाधिकारियों की मानें तो सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों को लेकर उदासीन रवैया अपना रही है. जिस पर कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है.
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बुधवार को मुख्यालय पौड़ी में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आरपार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है. समिति के मुख्य संयोजक सोहन सिंह रावत ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य कार्मिकों का ग्रेड पे घटाया गया है, जो सरकार का पूरी तरह अन्यायपूर्ण और तानाशाह रवैया है.
सोहन सिंह रावत ने कहा कि इसे सरकार को तत्काल वापस लेना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाये. समिति ने पुरानी पेंशन बहाली, विभिन्न विभागीय संवर्गों की वेतन विसंगति दूर किए जाने, विभागों के ढांचे का पुनर्गठन किए जाने, लंबित सेवा संवर्गों की प्रदोन्नतियों पर कार्रवाई सहित 20 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की है.
ऐसा होगा चरणबद्ध आंदोलन: समिति के मुख्य संयोजक सोहन सिंह ने बताया कि समिति द्वारा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा. 20 सितंबर को जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा. 27 सितंबर को जिला मुख्यालय पौड़ी में जनचेतना रैली आयोजित की जाएगी. डीएम के माध्यम से सीएम को पुनः ज्ञापन भेजा जाएगा.
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सोहन सिंह ने कहा कि 7 अक्टूबर को देहरादून में गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा. बावजूद इसके सरकार द्वारा सकरात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. समिति ने जिले में चरणबद्ध आंदोलन के लिए 62 अधिकारी कर्मचारियों को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है.
