कोटद्वार: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन है. ऐसे में प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल अभिभावकों से शुल्क न ले. जिसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर कोटद्वार स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पदमपुर में अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क जमा कराने का मामला सामने आया है.
बता दें कि अभिभावकों की शिकायत पर लॉकडाउन के चलते शुल्क जमा नहीं होने के कारण के बच्चों की किताब नहीं दी जा रही थी. लॉकडाउन के दौरान स्कूल के द्वारा एडमिशन भी लिया जा रहा था. जिसके बाद उपखंड शिक्षा अधिकारी ने फोन पर विद्यालय के अध्यापकों को ऐसा करने से मना किया था. जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा 1 मई से विद्यालय में नर्सरी और एलकेजी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाकर अभिवावकों को पाठ्य पुस्तकें विक्रय करने का कार्य शुरू कर दिया. मामले में उपशिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया. उन्होंने पत्र में कहा कि कोटद्वार के पदमपुर सुखरौ स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की मनमानी कार्यशैली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं.
उपखंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि बीते मार्च महीने से लगातार लॉकडॉउन की स्थिति बनी हुई है. स्कूलों द्वारा शुल्क न लेने के मामले में शासन ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन कुछ स्कूलों के द्वारा फीस ली जा रही थी. अप्रैल माह में शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ था कि स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ स्कूलों के द्वारा अभिभावकों पर लगातार फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था, अभिभावकों को मैसेज भेज कर शुल्क के लिए दबाव बनाए जा रहे थे. जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी.
ये भी पढ़ें: MLA अमनमणि त्रिपाठी की नई करतूत आई सामने, बदरीनाथ जाने से पहले यहां रातभर मचाया था उत्पात
इसी दौरान कॉन्वेंट स्कूल की एडमिशन की प्रोसेसिंग ओपन करने की शिकायत भी अभिभावकों के द्वारा की गई. कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा अभिभावकों को नोटिस भेजकर पठन-पाठन की किताबें खरीदने का भी मैसेज लगातार जारी हो रहा था. लगातार शिकायत मिलने के बाद जांच की गई. जांच के दौरान सभी शिकायत सही पाईं गईं. जिसके बाद कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है. उन्होंने बतााया कि कॉन्वेंट स्कूल की लगातार पूर्व से भी शिकायतें आती रही हैं. इस कारण मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता रद्द करने और स्कूल के संचालन को बंद करने की सिफारिश की गई.
