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आरक्षण लाभ के लिए कानून बनाने की मांग, राष्ट्रपति कार्यालय ने लिया संज्ञान - srinagar news

भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने राष्ट्रपति से एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ देने के लिए कानून बनाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी भेजा है.

जिला उपाध्यक्ष कुसलानाथ
जिला उपाध्यक्ष कुसलानाथ
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Published : Apr 3, 2021, 12:52 PM IST

Updated : Apr 3, 2021, 1:07 PM IST

श्रीनगर: भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने राष्ट्रपति से एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ देने के लिए कानून बनाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी भेजा है. जिसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पत्र पर कार्रवाई करने के लिए लोक शिकायत अधिकारी कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेज दिया है.

आरक्षण लाभ के लिए कानून बनाने की मांग.

पढ़ें: मारपीट के मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, गांव में पीएसी तैनात

मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कुसलानाथ ने बताया कि 24 अक्तूबर 2020 को उन्होंने राष्ट्रपति को शिकायत पत्र भेजा था. जिसे 22 मार्च को राष्ट्रपति सचिवालय ने कानून एवं न्याय मत्रालय को कार्रवाई के लिए भेज दिया है. शिकायत पत्र में कहा गया था कि वर्षों से आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही वर्ग के बीच सिमट कर रह गया है. इसलिए आरक्षण का लाभ एक परिवार को एक ही बार दिया जाना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति से एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए कानून बनाने की मांग की है.

श्रीनगर: भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने राष्ट्रपति से एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ देने के लिए कानून बनाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी भेजा है. जिसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पत्र पर कार्रवाई करने के लिए लोक शिकायत अधिकारी कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेज दिया है.

आरक्षण लाभ के लिए कानून बनाने की मांग.

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मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कुसलानाथ ने बताया कि 24 अक्तूबर 2020 को उन्होंने राष्ट्रपति को शिकायत पत्र भेजा था. जिसे 22 मार्च को राष्ट्रपति सचिवालय ने कानून एवं न्याय मत्रालय को कार्रवाई के लिए भेज दिया है. शिकायत पत्र में कहा गया था कि वर्षों से आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही वर्ग के बीच सिमट कर रह गया है. इसलिए आरक्षण का लाभ एक परिवार को एक ही बार दिया जाना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति से एक परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए कानून बनाने की मांग की है.

Last Updated : Apr 3, 2021, 1:07 PM IST
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