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स्कूल की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

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Published : Sep 2, 2019, 7:54 AM IST

झंडीचौड़ पश्चिमी के वार्ड नम्बर 37 में सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है. इसके लिए स्थानीय निवासियों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार डीएम और एसडीएम को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की गई है, जिसके लिए लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

स्कूल की 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा.

कोटद्वार: झंडीचौड़ पश्चिमी के वार्ड नम्बर 37 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है. इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार एसडीएम और डीएम से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों में खासा आक्रोश है. साथ ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

स्कूल की 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा.

झंडीचौड़ पश्चिमी में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन भूमाफिया के चुंगल में फंसी हुई है. पूर्व में कई बार ग्राम प्रधानों ने एसडीएम से लेकर डीएम तक इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की. वर्तमान में वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम, नगर आयुक्त, डीएम के पास की, लेकिन अभी भी किसी ने इस भूमि की सुध लेने की कोशिश नहीं की. ऐसे में अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने सरकारी भूमि को स्कूल के खाते में डालने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है.

वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि जो हमारे यहां पर सरकारी भूमि है इस जमीन के संबंध में हमने कई बार एसडीएम और डीएम के पास लिखित रूप से शिकायत की. इस भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचोड पश्चिमी को दे दी जाए. अगर प्रशासन इस भूमि को जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ के नाम नहीं करता तो हम सभी झंडीचौड के निवासी एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड पर्यटन को मिला 'सर्वश्रेष्ठ राज्य साहसिक पर्यटन' अवॉर्ड

स्थानीय निवासी हरि सिंह रावत ने बताया कि इस जमीन के बारे में पहले भी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया. सरकारी भूमि को भूमाफिया की चुंगल से छुड़वा कर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ पश्चिमी के खाते में दर्ज कर दिया जाए. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल का मैदान मिल सके, लेकिन प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

वहीं, इस मामले में उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने बताया कि भूमि की जांच करवाई जा रही है. आखिर भूमि सरकारी है या किसी की नाप खेत है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कोटद्वार: झंडीचौड़ पश्चिमी के वार्ड नम्बर 37 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है. इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार एसडीएम और डीएम से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों में खासा आक्रोश है. साथ ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

स्कूल की 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा.

झंडीचौड़ पश्चिमी में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन भूमाफिया के चुंगल में फंसी हुई है. पूर्व में कई बार ग्राम प्रधानों ने एसडीएम से लेकर डीएम तक इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की. वर्तमान में वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम, नगर आयुक्त, डीएम के पास की, लेकिन अभी भी किसी ने इस भूमि की सुध लेने की कोशिश नहीं की. ऐसे में अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने सरकारी भूमि को स्कूल के खाते में डालने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है.

वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि जो हमारे यहां पर सरकारी भूमि है इस जमीन के संबंध में हमने कई बार एसडीएम और डीएम के पास लिखित रूप से शिकायत की. इस भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचोड पश्चिमी को दे दी जाए. अगर प्रशासन इस भूमि को जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ के नाम नहीं करता तो हम सभी झंडीचौड के निवासी एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे.

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स्थानीय निवासी हरि सिंह रावत ने बताया कि इस जमीन के बारे में पहले भी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया. सरकारी भूमि को भूमाफिया की चुंगल से छुड़वा कर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ पश्चिमी के खाते में दर्ज कर दिया जाए. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल का मैदान मिल सके, लेकिन प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

वहीं, इस मामले में उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने बताया कि भूमि की जांच करवाई जा रही है. आखिर भूमि सरकारी है या किसी की नाप खेत है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Intro:summary झंडीचौड पश्चिमी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघे भूमि भूमाफिया की जुगल में फंसी है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर डीएम तक की, लेकिन किसी ने कार्यवाही नहीं की, अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने आंदोलन की दी चेतावनी।

intro वार्ड नंबर 37 झंडीचोड पश्चिमी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघे भूमि भूमाफियों की चुगल में फसी है, पूर्व में कई बार ग्राम प्रधानो ने एसडीएम से लेकर डीएम तक इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन इस पर किसी ने कार्यवाही नहीं की, बर्तमान में भी वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम, नगर आयुक्त, डीएम के पास की लेकिन अभी भी किसी ने इस भूमि की सुध लेने की कोशिश नहीं की, ऐसे में अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने सरकारी भूमि को स्कूल के खाते में डालने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी।
उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा का कहना है कि भूमि की जांच करवाई जा रही है आखिर भूमि सरकारी है या किसी की नाप खेत है जांच के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी


Body:वीओ1- वार्ड नंबर 37 झंडीचोड पश्चिमी के पार्षद सुखपाल शाह का कहना है कि जो हमारे यहां पर सरकारी भूमि है इस जमीन के संबंध में हमने कई बार एसडीएम डीएम साहब के पास लिखित रूप से शिकायत की इस भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचोड पश्चिमी को दे दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक न सुनी आज भी भूमि भू माफियो की चुगल में फंसी है अगर प्रशासन इस भूमि को जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडिचौड़ के नाम नहीं करता तो हम सभी झंडीचौड के निवासी एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर धरना पर्दशन करेंगे।

बाइट सुखपाल शाह पार्षद

वीओ2- वहीं स्थानीय निवासी हरि सिंह रावत का कहना है कि हमने इस जमीन के बारे में पहले भी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से पत्राचार किया कि सरकारी भूमि को भूमाफिया की चुगल से छुड़वा कर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचोड पश्चिमी के खाते में दर्ज कर दिया जाए, जिससे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल मैदान मिल सके व स्कूल को इंटरमीडिएट तक बनाने के लिए भूमि उपलब्ध हो सके, लेकिन प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, अगर प्रशासन जल्द सरकारी भूमि को भू माफियाओं की चुगल से छुड़वा कर स्कूल के नाम पर दर्ज नही करता तो अब सरकार कुछ करें या ना करें , जनता को ही सब कुछ करना पड़ेगा।

बाइट हरि सिंह रावत स्थानीय निवाशी

इस पूरे मामले पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा से जब फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त भूमि का मामला संज्ञान में है उसकी जांच करवाई जा रही है कि भूमि सरकारी है या नाप खेत, जांच के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी।


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