पौड़ी/रुद्रपुर: प्रदेश के सबसे बड़े 15 विकासखंडों वाले पौड़ी जनपद को जिला योजना बैठक के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा. जिले में विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष 88 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जबकि पौड़ी के पड़ोसी चार जिलों की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है.
पौड़ी जिले को करीब एक माह पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई है. पौड़ी जनपद के लिए कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास को प्रभारी मंत्री बनाया गया है. लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किये जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए अवमुक्त होने वाले राशि को हरीझंडी नहीं मिल पायी है, जिले के 33 विभागों ने करीब 88 करोड 4 लाख का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है. अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार है.
वहीं पौड़ी जिले के पड़ोसी जिलों की जिला योजना की बैठक जून माह के अंत तक हो चुकी थी. जिनमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी हैं. वहीं, सीडीओ अपूर्वा पांडए ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदनराम दास की अध्यक्षता में बुधवार 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक प्रस्तावित थी, जो कि स्थगित हो चुकी है. जल्द ही जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी.
किस विभाग को कितने बजट का है इंतजार: जिला योजना में 33 विभागों ने विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 88 करोड़ 4 लाख का बजट पटल पर रखा है. जिसमें सर्वाधिक 14 करोड़ लोनिवि ने सड़क व पुल निर्माण एवं मरम्मत के लिए रखा है. वहीं, जल संस्थान ने 9 करोड़, पीआरडी एवं उद्यान ने 6-6 करोड़, पेयजल निगम व पर्यटन ने 5-5 करोड़ तथा कृषि ने 4 करोड़ की डिमांड की है.
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तो वहीं, उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला योजना की बैठक की. इस दौरान 54.44 करोड़ का बजट विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया. इस दौरान डीपीसी मेंबरों द्वारा नए प्रस्ताव ना लेने पर हंगामा भी किया. उन्होंने कहा की अगर प्रस्ताव पास नहीं हुए तो सभी सदस्य सामूहिक इस्तीफा दे देंगे.
इस दौरान प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बताया की पीडब्ल्यूडी विभाग में बकाया बहुत है. ऐसे में 60 फीसदी राशि में बकाया निपटने और 40 फीसदी धनराशि में नए प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए. इस दौरान उन्होंने जनपद में बेमौसम धान की खेती को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कृषि अधिकारी और गन्ना विकास अधिकारी को किसानों को गन्ने और मक्के की खेती को लेकर जागरुक करने के निर्देश दिए हैं.
