पौड़ी: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में पशुपालन, कृषि, उद्यान, पंचायती राज और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लंपी वायरस को लेकर विभाग की सुस्ती पर जमकर फटकार लगाई. वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह ने इसके अलावा बंद हो चुके प्राथमिक विद्यालयों में जल्द आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की बात कही है. साथ ही थलीसैंण में आलू उत्पादन का मॉडल तैयार किया जाएगा.
जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण ब्लॉक में इन दिनों लंपी वायरस के कई मामले सामने आये हैं. जिसको लेकर काबीना मंत्री डा. रावत ने पशुपालन विभाग की जमकर क्लास लगाई. कहा कि विभाग की सुस्ती के चलते पशुओं का समय रहते टीकाकरण नहीं किया जा सका. उन्होंने लंपी या अन्य वायरस प्रभावित गांवों में प्राथमिकता के आधार पर टीम भेजकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए.
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पॉली हाउस लगाने पर दिया जोर: काबीना मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों को उद्यानीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने को कहा. इसके लिए उन्होंने उद्यान विभाग को बेहतर कार्य करने वाले काश्तकारों को प्रोत्साहित करने को कहा. कहा कि काश्तकारी कर रहे किसानों को प्राथमिकता देकर पॉली हाउस व अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जाए. कहा कि जनपद में अधिक से अधिक युवाओं को एप्पल मिशन के तहत जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए.
थलीसैंण में बनेगा आलू उत्पादक क्षेत्र: थलीसैंण ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है, जहां पर आलू का उत्पादन बहुतायत में होता है. थलीसैंण का आलू अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है. इसके चलते धन सिंह रावत ने थलीसैंण के आलू को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने की बात कही. उन्होंने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक को थलीसैंण क्षेत्र में आलू उत्पादन करने वालों को मॉडल के रूप में तैयार करने को कहा. साथ ही मनरेगा के माध्यम से आलू की खेती वाले क्षेत्रों को सामूहिक घेरबाड़ करने को कहा.
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बंद प्राथमिक विद्यालयों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बंद हो चुके प्राथमिक विद्यालयों में जल्द आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. इसके लिए उन्होंने बाल विकास अधिकारी को शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए. कहा कि जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां भूमि चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.