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कोटद्वार: एक साल बाद भी नहीं हुआ चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य, वन मंत्री ने दिलाया भरोसा

कोटद्वार के नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य एक साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है. वहीं, वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन ने सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया था. लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इस कार्य को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया.

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चौराहे का सौंदर्यीकरण.
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Published : Mar 3, 2020, 9:16 AM IST

कोटद्वार: नगर निगम क्षेत्र में स्थित नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य एक साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है. एक साल पहले वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन ने नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया था. वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण सौंदर्यीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है.

चौराहे का सौंदर्यीकरण.

यह भी पढ़ें: नारायण कोटी पहुंची दिवारा यात्रा, 'बाबा' और भगवती के मिलन के साक्षी बने सैकड़ों श्रद्धालु

बता दें कि जिले के राजकीय इंटर कॉलेज की सुरक्षा दीवार को तोड़कर पीछे हटाकर सड़क का चौड़ीकरण कर उसके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ था. चौराहे के समीप सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. जब प्रशासन ने हटाने की कोशिश की तो अतिक्रमणकारीयों ने हाईकोर्ट स्टे ले लिया. साथ ही अतिक्रमणकारियों के आगे स्थानीय प्रशासन नमस्तक दिखाई दे रहा है. जिसके चलते एक साल बाद भी नजीबाबाद चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा नहीं हो सका.

वहीं, इस मामले में वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने इसपर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण के दौरान अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था. उन्होंने हाईकोर्ट से इस कार्य पर रोक लगाने के लिए स्टे ले लिया है. जल्दी ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख कर स्टे को खारिज करने की अपील करेंगे. साथ ही उन्होंने स्टे खारिज होते ही सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करवाने की बात कही.

कोटद्वार: नगर निगम क्षेत्र में स्थित नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य एक साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है. एक साल पहले वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन ने नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया था. वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण सौंदर्यीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है.

चौराहे का सौंदर्यीकरण.

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बता दें कि जिले के राजकीय इंटर कॉलेज की सुरक्षा दीवार को तोड़कर पीछे हटाकर सड़क का चौड़ीकरण कर उसके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ था. चौराहे के समीप सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. जब प्रशासन ने हटाने की कोशिश की तो अतिक्रमणकारीयों ने हाईकोर्ट स्टे ले लिया. साथ ही अतिक्रमणकारियों के आगे स्थानीय प्रशासन नमस्तक दिखाई दे रहा है. जिसके चलते एक साल बाद भी नजीबाबाद चौराहे का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा नहीं हो सका.

वहीं, इस मामले में वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने इसपर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि नजीबाबाद चौराहे के सौंदर्यीकरण के दौरान अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था. उन्होंने हाईकोर्ट से इस कार्य पर रोक लगाने के लिए स्टे ले लिया है. जल्दी ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख कर स्टे को खारिज करने की अपील करेंगे. साथ ही उन्होंने स्टे खारिज होते ही सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करवाने की बात कही.

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