मानदेय न मिलने पर सड़क पर उतरी आशा वर्कर्स, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

प्रदेश में आशा वर्कर्स ने डीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे.

पिथौरागढ़: सूबे की सरकार द्वारा चुनाव से पहले निर्धारित मानदेय न दिए जाने पर आशा कार्यकत्रियों ने डीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया. वहीं, नाराज आशा वर्कर्स ने त्रिवेंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है. आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे.

बता दें कि खंडूरी के कार्यकाल में आशा कार्यकत्रियों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन राशि 5 हजार रुपये स्वीकृत हुई थी. जिसे त्रिवेंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले 17 हजार करने का वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के बाद वो भी बंद हो गई. जिसके विरोध में आशा कार्यकत्रियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गयीं, तो वो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

गौरतलब है कि आशा कार्यकत्रियों ने आंध्रप्रदेश की तर्ज पर आशाओं को दस हजार रुपया मानदेय देने की मांग कर रही हैं, साथ उन्होंने राज्य सरकार से पहले की तरह वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग की है. वहीं, आशा कार्यकत्रियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार के सभी अभियान हमारे द्वारा ही संचालित किए जाते हैं. इस सबके बावजूद ना तो हमें कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और ना ही न्यूनतम वेतनमान ही मिल रहा है. मामले में आशा कार्यकत्रियों का कहना है कि जो रुपया विभिन्न मदों से उन्हें मिलने वाला होता है वो भी समय पर नहीं मिल पाता है. ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उनकी बकाया धनराशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए.