अंकिता मर्डर केस में सरकारी वकील को हटाने की मांग, सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप

अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं. हालांकि, अंकिता भंडारी मर्डर केस में सुनवाई चल रही है, लेकिन अंकिता के परिजनों को सरकारी वकील पर भरोसा नहीं है. उनका आरोप है कि सरकारी वकील केस को कमजोर और गुमराह कर रहे हैं. जिससे उन्हें न्याय मिलना मुश्किल नजर आ रहा है. इसी मांग को लेकर अंकिता के माता पिता समेत छात्रों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया.

श्रीनगरः बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में है. अंकिता के परिजन लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही मिल रही है. इसी कड़ी में आज छात्र संगठन डीएसओ के साथ मिलकर अंकिता के परिजनों ने गोला बाजार में धरना दिया. इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग भी परिजनों के साथ खड़े नजर आए.

अंकिता भंडारी के परिजनों का आरोप है कि सरकारी वकील उनके केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में वो पौड़ी डीएम समेत मुख्यमंत्री धामी तक वकील को हटाने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन वकील को नहीं हटाया गया है. उनका साफ कहना है कि अगर 13 जुलाई तक सरकारी वकील को नहीं हटाया गया तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा.

श्रीनगर में छात्र संगठन डीएसओ का प्रदर्शन

अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है. न ही किसी तरह की मदद सरकार की ओर से दी जा रही है. उनका आरोप है कि सरकारी वकील जितेंद्र रावत केस को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं हटाया जा रहा है. उनका कहना है कि अगर जल्द जितेंद्र रावत को नहीं हटाया जाता तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी. साथ ही पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा.

सोनी देवी का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत लेकर गए थे, लेकिन ठोस मदद नहीं मिल पाई. उनका ये भी आरोप है कि सरकार और प्रशासन की ओर से आरोपियों की मदद की जा रही है, लेकिन उन्हें किसी तरह की मदद सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है. आरोपियों के लिए वाहन हैं, लेकिन उन्हें बसों में धक्के खाते हुए कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी उठाई.

अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकारी वकील को जब तक हटाया नहीं जाएगा, वो आंदोलन करते रहेंगे. उन्होंने लोगों से भी आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर 17 जुलाई की पैरवी सरकारी वकील की ओर से की गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

वहीं, छात्र संगठन डीएसओ यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशमा पंवार ने भी मांग की है कि अंकिता भंडारी के परिजनों को सुरक्षा दी जाए. साथ ही उन्हें कोर्ट तक लाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था सरकार करें.