हल्द्वानी: डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे थे, तभी उन्होंने कुमाऊं के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की थी. इस दौरान प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र को 2200 करोड़ के स्पेशल पैकेज की सौगात भी दी थी, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की घोषणा धरातल पर नहीं दिख रही हैं. ऐसे में लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का धरातल पर उतरने का इंतजार है, ताकि हल्द्वानी एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर सके.
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि एडीबी द्वारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है, उसे शासन को भेज दिया गया है और शासन में बैठक होने के बाद उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसी प्रकार बहुद्देश्यीय भवन सहित अन्य कार्य हैं, जिन पर लगभग सभी विभागों की एनओसी मिल गई है. जल्द शासन से क्लीयरेंस मिलने के बाद सभी कार्य धरातल पर शुरू होंगे.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2021 को हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 2200 करोड़ की घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक कर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, लेकिन अभी तक घोषणा धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है.
बताया जा रहा है कि शहर में पानी आपूर्ति और सीवरेज कार्य के लिए 1298 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर नियोजन और एडीबी को भेज दी गई है.
शहरी परिदृश्य व परिवहन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिनकी डीपीआर फाइनल की जानी है. इसके अलावा पुरानी तहसील भवन में करीब 273 करोड़ की लागत से बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण होना है, जहां शहर के सभी सरकारी कार्यालय के साथ-साथ 450 वाहनों की पार्किंग और 5 मंजिल बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण होना है.
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