हल्द्वानी: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उत्तराखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं. दूसरी बार सत्तासीन होने वाली मोदी सरकार से प्रदेशवासियों की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं.
मोदी सरकार से उत्तराखंडवासियों की कुछ ऐसी हैं उम्मीदें
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आइए जानते हैं क्या है उत्तराखंडवासियों की मोदी सरकार से उम्मीदें
- उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है. यहां के आस से खास सभी लोगों NAMO के बजट से काफी आस लगाए बैठे हैं. 5 जुलाई के बजट में व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों ने इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने की मांग की है.
- उत्तराखंड के व्यापारी वर्ग का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में जीएसटी के स्लैब में 40 लाख तक की छूट दी जानी चाहिए. इससे उत्तराखंड के व्यापारी ज्यादा व्यापार कर सकेंगे और महंगाई दर में भी वृद्धि नहीं होगी.
- वहीं, युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता है. पलायन की मुख्य वजह यहां रोजगार की कमी है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उत्तराखंड के लिए अलग से विशेष पैकेज देना चाहिए, जिससे कि यहां रोजगार के संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए और उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो.
- उत्तराखंड में अचानक हुई एक के बाद एक किसानों की मौत के बाद अन्नदाताओं ने भी केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है. इस बार के बजट में किसानों ने मांग की है कि सरकार खेती की लागत घटाए, सस्ते दामों में खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराये जाये. सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करते हुए सस्ते सोलर पंप दिए जाये.
