नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (sanitation workers strike in haldwani) और फैले कूड़े के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हड़ताली सफाई कमर्चारियों से तुरंत कार्य पर वापस लौटने को कहा है. साथ ही कहा कि अगर सफाई कर्चारी काम पर वापस नहीं लौटे तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार व नगर निगम सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा 'अपनी मांगों को लेकर शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता'.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों से पूछा कि दस मिनट में कोर्ट को यह बताएं कि हड़ताल समाप्त कर रहें हैं या नहीं. उसके बाद इनकी तरफ से कहा गया कि वे हड़ताल समाप्त करने को तैयार हैं. बैणी सेना व नगर निगम की हर सम्भव सहायता करेंगे. उनकी कुछ मांगे हैं जिनपर नगर निगम व सरकार विचार करें. इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए इनसे कहा तुरंत कार्य पर लौटें.
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मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले 5 दिनों से हल्द्वानी शहर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं. जिसके चलते शहर भर में कूड़ा फैला हुआ है. सफाई कर्मचारियों ने निगम की सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को भी अपने कब्जे ले रखा रखा है. साथ ही जो भी कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है. शहर में डेंगू पहले से ही फैला हुआ है. जब से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं शहर में कूड़ा फैला होने के कारण इसका प्रकोप और बढ़ गया है.
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याचिका में कहा गया इस कचरे को जानवर भी खा रहे हैं. उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है. शहर में बदबू फैलने लगी है. 24 नवंबर से 7 सफाई यूनियन हड़ताल पर हैं. जिससे शहर में सफाई नहीं हो पा रही है. सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनको वेतन सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं. उनकी यह भी मांग है कि जो नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये बैणी सेना बनाई गई है, उसे हटाया जाए.
