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चीनी के लिए आरएफसी ने शासन से मांगा 45 करोड़ का बजट

राज्य में राशन कार्ड धारकों को सस्ते दरों में चीनी उपलब्ध कराने के लिए आरएफसी ने शासन से 45 करोड़ के बजट की मांग की है. बजट मिलने के बाद कार्ड धारकों को चीनी सप्लाई की जानी है.

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Published : Jun 9, 2021, 3:14 PM IST

RFC asked for 45 crore budget from the government for sugar
चीनी के लिए आरएफसी ने शासन से मांगा 45 करोड़ का बजट

हल्द्वानी: राज्य में राशन कार्ड धारकों को सस्ते दरों में चीनी उपलब्ध कराने के लिए आरएफसी ने शासन से 45 करोड़ के बजट की मांग की है. इस बजट से प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों को चीनी सप्लाई की जानी है. बीते 4 जून को खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दुकानों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.

गन्ना आयुक्त और आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रदेश में 23 लाख 57 हजार 892 राशन कार्ड धारक हैं. सभी परिवारों को जून, जुलाई व अगस्त में प्रतिमाह 25 रुपये प्रति किलो की दर से दो किलो चीनी दी जानी है. इसके लिए शासन से 45 करोड़ का बजट मांगा गया है. बजट अभी तक नहीं मिला है.

पढ़ें- अफसर ने की प्रीतम सिंह की अनसुनी, कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया ये आरोप

ललित मोहन रयाल ने कहा कि बजट जल्द मिल जाएगा. इसके बाद ही चीनी खरीदकर गोदामों को दी जाएगी. इसके बाद सस्ता गल्ला विक्रेता चीनी ले जाएंगे. वहीं सरकार के 2 किलो चीनी सस्ते गल्ले की दुकान में दिए जाने की घोषणा करने के बाद कार्ड धारकों ने सरकारी दुकानों के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं.

हल्द्वानी: राज्य में राशन कार्ड धारकों को सस्ते दरों में चीनी उपलब्ध कराने के लिए आरएफसी ने शासन से 45 करोड़ के बजट की मांग की है. इस बजट से प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों को चीनी सप्लाई की जानी है. बीते 4 जून को खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दुकानों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे.

गन्ना आयुक्त और आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रदेश में 23 लाख 57 हजार 892 राशन कार्ड धारक हैं. सभी परिवारों को जून, जुलाई व अगस्त में प्रतिमाह 25 रुपये प्रति किलो की दर से दो किलो चीनी दी जानी है. इसके लिए शासन से 45 करोड़ का बजट मांगा गया है. बजट अभी तक नहीं मिला है.

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ललित मोहन रयाल ने कहा कि बजट जल्द मिल जाएगा. इसके बाद ही चीनी खरीदकर गोदामों को दी जाएगी. इसके बाद सस्ता गल्ला विक्रेता चीनी ले जाएंगे. वहीं सरकार के 2 किलो चीनी सस्ते गल्ले की दुकान में दिए जाने की घोषणा करने के बाद कार्ड धारकों ने सरकारी दुकानों के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं.

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